बिहार विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान करताना मतदारांनी आधार ओळख पटवणे आता अनिवार्य असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या याचिकेला मान्यता देत आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे बोगस मतदानाला आळा बसण्याची शक्यता असून, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मतदार ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाची परवानगी मागितली होती. आयोगाच्या मते, अनेक मतदारांची ओळख फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्पष्ट नसते. यामुळे एकाच व्यक्तीचे अनेक ठिकाणी नाव नोंदवले जाण्याची शक्यता असते.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, “मतदानाचा अधिकार हा पवित्र आहे आणि त्याचा दुरुपयोग होऊ नये. आधार प्रमाणीकरणामुळे मतदारांची खरी ओळख निश्चित होईल आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखले जातील.” तसेच, मतदारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण आणि आधार माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याची हमी आयोगाने दिली आहे.
हा निर्णय सध्या फक्त बिहार विधानसभेसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर मिळणाऱ्या अनुभवाच्या आधारावर देशपातळीवर अंमलबजावणीचा विचार केला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. बिहार निवडणुकीत आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केल्यामुळे निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी किती प्रभावी होते आणि सामान्य नागरिकांसाठी ती किती सुलभ ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
