अमेरिकेतील टेक्सास राज्याचे गव्हर्नर ग्रेग अॅबॉट यांनी राज्यातील सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये नवीन एच-वन बी व्हिसा अर्जांवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि या व्हिसा प्रणालीतील कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ही बंदी मे २०२७ पर्यंत लागू राहणार असून, यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि संशोधकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
करदात्यांच्या पैशातून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांवर पहिला हक्क टेक्सासच्या रहिवाशांचाच असायला हवा. अनेक संस्था स्थानिक पात्र उमेदवारांचा शोध न घेता कमी पगारात काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना प्राधान्य देत आहेत. राज्य सरकारने एक आदर्श घालून द्यायला हवा. सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या संस्थांनी परदेशी कामगारांऐवजी स्थानिकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे गव्हर्नर अॅबॉट यांनी सर्व राज्य संस्थांच्या प्रमुखांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक विद्यापीठांना नवीन एच-वन बी व्हिसा याचिका दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही बंदी ३१ मे २०२७ पर्यंत, म्हणजेच टेक्सास विधानसभेचे पुढील अधिवेशन संपेपर्यंत लागू राहील. केवळ टेक्सास वर्कफोर्स कमिशनची लेखी परवानगी असल्यास विशेष प्रकरणांमध्येच सूट दिली जाईल. सर्व संस्थांना २७ मार्च २०२६ पर्यंत गेल्या वर्षभरात दाखल केलेल्या व्हिसा अर्जांचा, व्हिसा धारकांचा देश आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप यासह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेने अमेरिका पहिले धोरण अधिक कडक केले आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प प्रशासनाने एच-वन बी व्हिसाच्या नवीन अर्जांसाठी एक लाख अमेरिकन डॉलर्स इतके मोठे वन-टाइम शुल्क लागू केले आहे. टेक्सासपूर्वी फ्लोरिडा राज्यानेही आपल्या सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अशाच प्रकारच्या बंदीचा प्रस्ताव मांडला होता. आता टेक्सासने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. हा निर्णय केवळ सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक विद्यापीठांपुरता मर्यादित आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, टेक्सास विद्यापीठ आणि ए अँड एम सारख्या मोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधक, प्राध्यापक आणि तांत्रिक कर्मचारी म्हणून जाणाऱ्या भारतीयांसाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. या निर्णयामुळे टेक्सासच्या विद्यापीठांमधील संशोधनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
