स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या सिंहगड दंत महाविद्यालयावर अत्यंत कठोर कारवाई केली आहे. विद्यापीठ अधिनियमातील अटी – शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.

शिक्षकांचे थकीत वेतन आणि शैक्षणिक हानी या कारवाईमागे महाविद्यालयातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून थकीत असलेल्या वेतनाचा प्रश्न हे मुख्य कारण आहे. महाविद्यालयातील अठ्ठ्याहत्तर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे मे २०१४ पासूनचे वेतन थकलेले आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत कर्मचाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या गाऱ्हाणे निवारण समितीकडे दाद मागितली होती. वारंवार सूचना देऊनही संस्थेने वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. अखेर, १० नोव्हेंबर २०२५ पासून कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनामुळे महाविद्यालयातील शैक्षणिक कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते. रुग्णालय सेवा विस्कळीत झाली होती आणि विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत परीक्षा तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यास महाविद्यालय असमर्थ ठरले होते. विद्यापीठाने यापूर्वी महाविद्यालयावर पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता, मात्र परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही.

विद्यापीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. कुलगुरूंच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संस्थेच्या संचालकांना आठवड्याभरात वेतन देण्याचे आणि शैक्षणिक कामकाज नियमित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशांचे पालन न झाल्याने विद्या परिषदेने २०२६-२७ या वर्षापासून महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. महाविद्यालयाची मान्यता रद्द झाल्याने तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या महाविद्यालयातील सर्व पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे राज्यातील इतर खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी स्थलांतर केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया विद्यापीठ स्वतः राबवणार असून, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि पसंतीक्रम विचारात घेऊन कुलसचिवांमार्फत प्रवेश दिले जातील.

महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण रद्द झाले असले तरी, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सिंहगड टेक्निकल सोसायटीवरच राहणार आहे. जोपर्यंत संस्था संपूर्ण थकबाकी दिल्याचा अहवाल सादर करत नाही, तोपर्यंत भविष्यात संलग्नीकरणाचा कोणताही विचार केला जाणार नाही, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांना आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने हा एक कठोर इशारा दिला आहे.