दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत महाराष्ट्रातील शेती अधिक शाश्वत, नफ्याची आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दोन हजार पाचशे कोटींची ही गुंतवणूक राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरेल. हा करार प्रामुख्याने स्मार्ट शेती आणि डिजिटल कृषी सेवांवर आधारित आहे. यामध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीमधील उत्पादकता वाढवणे आणि हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून पिकांवरील रोगराईचे निदान आणि खतांचे अचूक व्यवस्थापन करणे. कीड नियंत्रणासाठी आणि फवारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर वाढवणे. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज देऊन पीक नियोजनात मदत करणे. शेतीमालाला थेट जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणे, हे यामागचे उद्दीष्ट आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. या करारामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल आणि शेती अधिक आधुनिक होईल, असे मत यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. या परिषदेत महाराष्ट्राने एकूण पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यापैकी कृषी क्षेत्रातील हा दोन हजार पाचशे कोटींचा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे बियाणे, खते आणि पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. या करारांतर्गत जागतिक कंपन्यांच्या मदतीने महाराष्ट्रातील संत्री, द्राक्षे, कांदा आणि इतर पिकांना थेट परदेशी बाजारपेठ मिळवून देणे सोपे होईल. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला डिजिटल ट्रॅकिंगची जोड मिळाल्याने अशा उत्पादनांना प्रीमियम भाव मिळेल, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
