राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सन 2025 या धोरणाने भारतीय शिक्षण प्रणालीला केवळ पदवी देणारी व्यवस्था न ठेवता, तिला सामाजिक परिवर्तनाचे साधन बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या धोरणातील सामाजिक जबाबदारी आणि समुदाय सहभागाचे तत्त्व प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ‘उन्नत भारत अभियान’ यांनी एका विशेष प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, प्राध्यापकांसाठी ‘समुदायाधारित सहभागी संशोधन’ या विषयावर एक सखोल आणि प्रभावी सहा दिवसीय विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. प्राध्यापकांच्या संशोधन वृत्तीला नवी चालना देणे आणि शैक्षणिक ज्ञानाचा वापर समाज विकासासाठी करणे हा या उपक्रमाचा मूळ गाभा आहे.
या प्रशिक्षणाचे आयोजन मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. ही केंद्रे ‘उन्नत भारत अभियाना’च्या अंतर्गत प्रादेशिक समन्वय संस्था म्हणून अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, याचे आयोजन देशातील पाच वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांमधील नामवंत विद्यापीठांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामुळे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि मध्य भारतातील प्राध्यापकांना आपापल्या क्षेत्रातील भौगोलिक आणि सामाजिक वैशिष्ट्यांनुसार प्रशिक्षण घेणे सोपे होणार आहे. हा कार्यक्रम मार्च 2026 मध्ये नियोजित असून, याद्वारे भारतीय उच्च शिक्षणाला एक नवीन आणि व्यापक परिमाण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
व्यावहारिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासाचे धडे या सहा दिवसांच्या कालावधीत प्राध्यापकांना केवळ व्याख्याने न देता, त्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून समुदायाधारित संशोधनाचे तंत्र शिकवले जाणार आहे. यामध्ये ‘सहभागी ग्रामीण मूल्यमापन’ सारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर करून ग्रामीण समस्यांची मुळे कशी शोधावीत, याचे सविस्तर प्रशिक्षण दिले जाईल. प्राध्यापकांना समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधून, त्यांच्या गरजा ओळखून संशोधनाचे आराखडे तयार करण्यास सक्षम केले जाईल. या प्रशिक्षणातून प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा उपयोग करून प्राध्यापक आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनाचे नवीन अंगांनी विस्तार करू शकतील, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची विश्वासार्हता समाजात अधिक वाढेल.
या प्रशिक्षणाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शैक्षणिक संस्था आणि तळागाळातील प्रशासन यांच्यात समन्वय निर्माण करणे. ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत मिळून शाश्वत समुदाय भागीदारी कशी विकसित करावी, यावर यात विशेष मार्गदर्शन केले जाईल. गावागावांतील सामान्य नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या नवनवीन कल्पनांना संशोधनाची जोड देऊन त्यांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्राध्यापकांना तयार केले जाणार आहे. यामुळे विद्यापीठांमधील प्रयोगशाळा आणि ग्रामीण भागातील शेत-शिवार यांच्यात एक मजबूत वैचारिक पूल निर्माण होईल, जो देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहे.
या विकास कार्यक्रमाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रत्येक शिक्षण संस्थेला आपल्या अनुभवी आणि नियमित प्राध्यापकांचे नामांकन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः जे प्राध्यापक यापूर्वीच ‘उन्नत भारत अभियाना’च्या माध्यमातून समाजसेवेच्या कामात सक्रिय आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व संबंधित संस्थांना या उपक्रमाचा आढावा घेऊन आणि पात्र प्राध्यापकांची माहिती दिनांक 5 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कार्यक्रमानंतर प्रशिक्षित प्राध्यापक हे आपल्या भागात मार्गदर्शक म्हणून काम करतील, ज्यामुळे संशोधनाचा हा प्रवाह अखंडपणे सुरू राहील आणि भारतीय उच्च शिक्षण खऱ्या अर्थाने समाजहितैषी ठरेल.
