स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘पीएम सेतू’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील सरकारी आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यास मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना होणार असून, त्यांना जागतिक दर्जाचे तांत्रिक शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ आणि सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले प्रशिक्षण यांमधील तफावत दूर करणे, हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे.

 या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या तीन प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ‘केंद्र आणि उपकेंद्र’ हे विशेष प्रारूप राबवले जाणार आहे. या आराखड्याअंतर्गत, एका सुसज्ज अशा मुख्य केंद्र प्रशिक्षण संस्थेला चार उपकेंद्र संस्था जोडल्या जातील. या पाच संस्थांच्या समूहाद्वारे संसाधनांची विभागणी, तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि आधुनिक प्रयोगशाळांचा वापर एकत्रितपणे केला जाईल, ज्यामुळे प्रशिक्षणाचा दर्जा सर्वसमावेशक होईल.

या आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केली जाणार आहे. प्रत्येक समूहासाठी पाच वर्षांच्या कालखंडाकरिता सुमारे दोनशे एकेचाळीस कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या निधीची उभारणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी उद्योग क्षेत्र यांच्या संयुक्त सहभागातून केली जाईल. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे पन्नास टक्के असेल, तर राज्य सरकार तेहतीस टक्के निधी उपलब्ध करून देईल. उर्वरित सतरा टक्के वाटा उद्योग क्षेत्राकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किंवा इतर माध्यमांतून गोळा केला जाईल, ज्यामुळे उद्योगांचा या प्रशिक्षणात थेट सहभाग राहील.

केवळ इमारतींचे नूतनीकरण न करता प्रत्यक्ष शिक्षणात बदल करण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे. मुख्य केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये चार पूर्णपणे नवीन आणि काळाच्या गरजांशी सुसंगत असणारे अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. त्यासोबतच, तेथील सध्याच्या दहा अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारून ते अद्ययावत केले जातील. उपकेंद्र असणाऱ्या संस्थांमध्ये सुद्धा दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू होणार असून, आठ जुन्या अभ्यासक्रमांमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि प्रगत उत्पादन तंत्रांचे ज्ञान मिळणे सोपे होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4 ऑक्टोबर 2025  रोजी ‘पीएम सेतू’ योजनेची घोषणा केली होती. संपूर्ण देशातील एक हजार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना ‘कौशल्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे. महाराष्ट्राने या योजनेचा स्वीकार केल्यामुळे राज्यातील युवकांना केवळ पदवी न मिळता प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि कौशल्य प्राप्त होईल. या आधुनिक प्रशिक्षणामुळे राज्यातील युवकांना स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध होतील, तसेच राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.