राज्यातील दिव्यांग मुलांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. थकीत वेतन आणि वेतनेतर अनुदान अदा करण्यापूर्वी त्यात पारदर्शकता आणि अचूकता राहावी, यासाठी सुधारित तपासणी सूची निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुदानाच्या प्रस्तावांना गती मिळणार असून, त्रुटींमुळे रखडलेली प्रक्रिया आता सुलभ होणार आहे.
अनेकदा शाळा आणि संस्थांकडून अनुदानाचे प्रस्ताव सादर करताना त्यात कागदपत्रांची कमतरता किंवा आकडेवारीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. या त्रुटींमुळे शासनाला निधी वितरित करताना अडचणी येत होत्या. यावर भाष्य करताना सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, थकीत वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे येताना त्यात एकसमान पद्धतीचा अभाव होता. अनेक प्रस्तावांमध्ये थकबाकीची नेमकी कारणे स्पष्ट नसतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी आणि प्रत्येक प्रस्ताव नियमाप्रमाणे देय आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी ही सुधारित व एकसमान तपासणी सूची तयार करण्यात आली आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, आता प्रस्तावांची छाननी त्रिस्तरीय पद्धतीने होणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित संस्थांचे प्रस्ताव नव्या तपासणी सूचीनुसार तपासायचे आहेत.जिल्हा परिषदेकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव ‘आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे’ यांच्याकडे पाठवले जातील. आयुक्त या प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करतील. आयुक्तांनी स्वतःच्या स्पष्ट अभिप्रायासह हे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्यानंतरच अनुदानावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार राज्यात सध्या अंध, मतिमंद, अस्थिव्यंग आणि मूकबधीर प्रवर्गातील एकूण नऊशे बत्तीस अशासकीय अनुदानित संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये शाळा, कार्यशाळा आणि बालगृहांचा समावेश आहे. या संस्थांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, परिपोषण भत्ता, इमारत भाडे, कार्यालयीन व प्रशासकीय खर्च बाबींसाठी अनुदान दिले जाते. दिव्यांग कल्याण विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहता येईल. या निर्णयामुळे अनुदानाची मागणी करणाऱ्या संस्थांना आता ठराविक साच्यातच माहिती द्यावी लागणार असल्याने, प्रस्तावांमध्ये होणारी दिरंगाई कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे, कारण यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचण्यास मदत होईल.
