केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, गतिमानता आणि सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने ‘पंचम’ नावाचा एक नाविन्यपूर्ण संवाद-सेतू कार्यान्वित केला आहे. ग्रामीण भारतातील गावगाडा अधिक आधुनिक आणि तंत्रस्नेही बनवण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या प्रणालीमुळे आता गावातील सामान्य नागरिक, ग्रामपंचायत सदस्य आणि इतर पदाधिकारी यांना पंचायतीशी संबंधित महत्त्वाची माहिती, आकडेवारी आणि शासकीय योजनांचा तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. प्रशासकीय कामात मानवी हस्तक्षेप कमी करून माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याच्या दिशेने हे केंद्र सरकारचे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
‘पंचम’ या सुविधेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची सहजता. ही प्रणाली जगभरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या ‘व्हॉट्सॲप’ या संदेशवहन माध्यमावर आधारित आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणताही नवीन किंवा क्लिष्ट तांत्रिक अनुप्रयोग आपल्या भ्रमणध्वनीमध्ये घेण्याची गरज उरणार नाही. सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला तंत्रज्ञानाची भीती वाटू नये आणि त्यांनी सहजपणे या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असा विचार करून ही रचना करण्यात आली आहे. या संवाद प्रणालीमुळे पंचायत प्रतिनिधींना आपल्या प्रभागातील विकासकामांचा आढावा घेणे आणि शासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
या संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून पंचायतीशी संबंधित माहितीचा एक अथांग साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, त्यांचे निकष आणि अर्जाची पद्धत याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन दिले आहे. ग्रामस्थांना विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी किंवा दाखल्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची सूची आता घरबसल्या पाहता येईल. विशेष म्हणजे, या प्रणालीतील माहिती सातत्याने अद्यावत (अपडेट) केली जाणार आहे. यामुळे नवीन योजना जाहीर होताच त्याची माहिती तात्काळ गावपातळीवर पोहोचण्यास मदत होईल, ज्यामुळे माहितीच्या अभावी कोणाचीही फसवणूक होणार नाही.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ‘पंचम’ हे केवळ माहिती देण्याचे साधन नसून ते केंद्र सरकार आणि पंचायती राज संस्थांमधील थेट संवादाचे एक डिजिटल माध्यम आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी किंवा प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी आता जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर चकरा मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या प्रणालीमुळे स्थानिक प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि सेवा वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि कामात उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या डिजिटल साधनांचा मोठा उपयोग होणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे लोकशाहीच्या मूळ स्तरावर तंत्रज्ञानाचा प्रसार होणार असून, ग्रामीण विकास प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढेल, असा ठाम विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. पंचायती राज संस्थांना सक्षम करणे आणि सरकारी तिजोरीतून निघणारा प्रत्येक पैसा थेट शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे, हे या योजनेचे अंतिम ध्येय आहे. ग्रामीण भारताला डिजिटल क्रांतीशी जोडून देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीत त्यांचा वाटा निश्चित करण्यासाठी ‘पंचम’ ही योजना भविष्यात एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
