राज्यात कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र एआय धोरण

महाराष्ट्र सरकारने शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण स्वीकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील बीकेसी येथे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ग्लोबल एआय समिटच्या पार्श्वभूमीवर हे धोरण राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले असे राज्य ठरणार आहे जे शेतीसाठी विशेष एआय धोरण लागू करणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली की, तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक किफायतशीर आणि स्मार्ट बनवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. पारंपारिक शेतीला आधुनिकतेची जोड दिल्यास हवामानातील बदलांमुळे होणारे नुकसान कमी करता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. या धोरणामुळे शेतीमध्ये स्मार्ट फार्मिंग संकल्पना रुजवली जाईल. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल. एआयच्या मदतीने पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या काळात हवामानाचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांना मिळेल. पिकांवर पडणाऱ्या रोगांचे निदान करण्यासाठी एआय आधारित ॲप्सचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे कीडनाशकांचा अनावश्यक वापर कमी होईल. मातीतील घटकांचे विश्लेषण करून कोणते खत किती प्रमाणात वापरावे, याचे अचूक मार्गदर्शन तंत्रज्ञानाद्वारे मिळेल.

मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ग्लोबल एआय समिट आयोजित करण्यात येणार आहे. या जागतिक परिषदेत जगभरातील तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि कृषी तज्ज्ञ सहभागी होतील. या परिषदेत महाराष्ट्र सरकार आपल्या नव्या कृषी-एआय धोरणाचे सादरीकरण करणार आहे. याद्वारे जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक आणि प्रगत तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील शेतात पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमात दत्तात्रय भरणे यांनी विशेष पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या मते एआय तंत्रज्ञान केवळ उद्योगांपुरते मर्यादित न राहता ते ग्रामीण भागातील शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. शेतीमधील मजुरांची टंचाई आणि वाढता खर्च यावर एआय आधारित यंत्रसामग्री हा प्रभावी उपाय ठरेल. पाण्याचा आणि खतांचा योग्य वापर झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात पंचवीस ते तीस टक्क्यांनी घट होईल. अचूक नियोजनामुळे पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. एआय सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजारातील भाव आणि मागणीची आगाऊ माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांना आपला माल योग्य दरात विकता येईल.

हे धोरण कागदावर न राहता प्रत्यक्ष शेतात उतरवण्यासाठी सरकार तालुका स्तरावर एआय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान हाताळण्याचे शिक्षण देणे हे मोठे आव्हान असेल, ज्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. मुंबईतील आगामी ग्लोबल एआय समिट महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक नवी दिशा देणारी ठरेल. तंत्रज्ञानाची ही क्रांती जर यशस्वी झाली, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ उत्पादक न राहता एक स्मार्ट उद्योजक म्हणून ओळखला जाईल. शेतीमधील अनिश्चितता संपवण्यासाठी एआय हे सर्वात मोठे शस्त्र ठरणार आहे.






9,918 वेळा पाहिलं