भारतातील वनसंपदा वरवर पाहता हिरवीगार दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात तिचे आरोग्य वेगाने खालावत असल्याचे एका महत्त्वपूर्ण संशोधनातून समोर आले आहे. आयआयटी खरगपूरमधील संशोधकांनी उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीचा आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला आहे. या अभ्यासानुसार, भारतातील जवळपास सव्वीस टक्के जंगल क्षेत्राच्या आरोग्यात मोठी घट झाली आहे. जरी सरकारी आकडेवारीनुसार वनक्षेत्र वाढल्याचे दिसत असले, तरी जंगलाची गुणवत्ता आणि घनता मात्र कमी होत आहे. संशोधकांनी या स्थितीला ग्रीननेस डिक्लाइन असे संबोधले आहे. याचा अर्थ असा की, झाडे दिसत असली तरी त्यांची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता आणि परिसंस्थेला आधार देण्याची ताकद कमी झाली आहे.
संशोधकांनी या गंभीर स्थितीमागे, वाढते तापमान आणि पावसाच्या अनिश्चित चक्राचा जंगलांवर विपरीत परिणाम, रस्ते निर्मिती, खाणकाम आणि वाढते शहरीकरण, भूगर्भातील पाणी पातळी खालावणे ही कारणे दिली आहे. स्थानिक वृक्षांच्या जागी परकीय आणि आक्रमक वनस्पतींची वाढ झाल्यामुळे मूळ जंगल परिसंस्था कमकुवत होत आहे. या अभ्यासात प्रामुख्याने मध्य भारत आणि दक्षिण भारतातील जंगलांमध्ये आरोग्याचा ऱ्हास अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसून आले आहे. ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील काही भागांतील जंगलांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. पश्चिम घाटासारख्या जैवविविधतेने नटलेल्या क्षेत्रातही ही चिंतेची बाब समोर आली आहे.
जंगलांचे आरोग्य असेच खालावत राहिले, तर त्याचे दूरगामी परिणाम मानवी जीवनावर होतील. जंगले कार्बन शोषण्याचे काम करतात. आरोग्य खराब झाल्यामुळे ती कार्बन शोषण्याऐवजी उत्सर्जित करू शकतात, ज्यामुळे ग्लोबल वार्मिंग वाढेल. वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट झाल्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढेल. पाऊस ओढून घेण्याची जंगलांची क्षमता कमी झाल्याने दुष्काळाची तीव्रता वाढू शकते. संशोधकांचे मते, “केवळ वृक्षारोपण करून चालणार नाही, तर अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक जंगलांचे जतन करणे आणि त्यांचे आरोग्य सुधारणे ही काळाची गरज आहे. केवळ हिरवे क्षेत्र वाढवणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण नव्हे. आयआयटी खरगपूरचा हा अभ्यास धोरणकर्त्यांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. भारताला जर आपली हवामान उद्दिष्टे गाठायची असतील, तर केवळ कागदोपत्री वनक्षेत्र न वाढवता, नैसर्गिक जंगलांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे अनिवार्य आहे.
