महाराष्ट्र सरकारने ठरवले आहे की, पिक विमा योजनेअंतर्गत बनावट कागदपत्रे सादर करून आर्थिक लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कडक पावले उचलली जातील. यापुढे अशा शेतकऱ्यांना थेट काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असून, त्यांना काही काळासाठी योजनेचा लाभ नाकारला जाणार आहे.
सन २०२४ च्या खरीप हंगामात राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर बनावट दावे प्राप्त झाले. एकट्या बीड जिल्ह्यात सुमारे नवशे शेतकऱ्यांनी खोटे दस्तऐवज सादर केल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे शासनाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असून, खरी गरजवंत शेतकरी वंचित राहतो, हे दुर्दैवी वास्तव आहे.
याआधी पिक विमा दावे भरण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सुविधा केंद्रांचे संचालक, दलाल, आणि संगणक केंद्र चालक यांच्यावरच कारवाई केली जात होती. मात्र आता शेतकऱ्यांकडूनही फसवणूक झाल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई होणार आहे. यात संबंधितांची विमा योजनेतील पात्रता काही वर्षांसाठी रद्द होणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पिक विमा योजनेचा उद्देश खरी नुकसानभरपाई गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. मात्र बनावट प्रकरणांमुळे योजनेच्या पारदर्शकतेला बाधा पोहोचत आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरीय समितीमार्फत अशा घटनांवर लक्ष ठेवले जाणार असून, जिल्हानिहाय तपशीलवार यादी तयार केली जाणार आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, कोणताही खोटा दावा करू नये. ज्यांना खरंच पिक नुकसान झाले आहे, त्यांनीच आवश्यक कागदपत्रांसह नियमांचे पालन करून दावा सादर करावा. बनावट दावे केल्यास केवळ योजना लाभ बंद होणार नाही, तर फौजदारी कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो.
