राज्यातील प्रत्येक गरजू आणि गरीब रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयाने किरकोळ तांत्रिक कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे कडक निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या योजनांच्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
अनेकदा रुग्णांकडे रेशनकार्डाची मूळ प्रत नसल्याने किंवा कागदपत्रांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे रुग्णालये उपचार देण्यास टाळाटाळ करतात. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मंत्री आबिटकर म्हणाले की, केवळ रेशनकार्डची मूळ प्रत नाही म्हणून एखाद्या रुग्णाला उपचारांपासून वंचित ठेवणे हे मानवतेच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. अशा परिस्थितीत डिजिटल रेशनकार्ड व्हेरिफिकेशन किंवा उपलब्ध असलेल्या पर्यायी डिजिटल पुराव्यांचा वापर करून रुग्णांना तातडीने उपचार देण्यास प्राधान्य दिले जावे.
रुग्णालयांमध्ये असलेल्या समन्वयकांनी केवळ प्रक्रिया न पाहता रुग्णांना मदत करण्याची भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंजुरी प्रक्रिया किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मनस्ताप होऊ नये, याची जबाबदारी समन्वयकांची आहे. त्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावून उपचार प्रक्रिया सुलभ करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. शासन या योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मोफत पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, अद्यापही अनेक पात्र लाभार्थ्यांना या योजनांची पूर्ण माहिती नाही. यासाठी मंत्री महोदयांनी खालील मुद्द्यांवर भर दिला.ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी. योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीने नियमित बैठका घ्याव्यात. योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्रित करण्यावर भर द्यावा. या महत्त्वाच्या बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्यासह विविध रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित होते.
गरीब आणि गरजू माणसाला मदत करण्याच्या भावनेने या योजना राबवल्या जाव्यात, केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन न ठेवता ‘लोकसेवा’ हाच केंद्रबिंदू असावा, असे आवाहनही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी केले. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
