मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये विशेषत: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सल्लागार शुल्क आणि इतर व्यावसायिक शुल्कांचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत लक्षणीयरीत्या वाढत असून, याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा पुनर्विकास स्वतः करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरणाला पाचशे कोटींचा निधी देण्यास वित्त विभागाने नकार दिल्यानंतर, आता या प्राधिकरणाचा भार स्वयंपूर्ण विकास करणाऱ्या गृहप्रकल्पांवर टाकण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रत्येक गृहप्रकल्पाच्या एकूण खर्चातील एक टक्का रक्कम सल्ला शुल्क म्हणून घेण्यास या प्राधिकरणाला मुभा देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातला प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत सादर केला जाईल. जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच त्यांना पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शन मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्यांना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, कायदेशीर सल्लागार, आर्किटेक्ट, मूल्यमापन करणारे आणि इतर तज्ञांची नेमणूक करावी लागते. या सल्लागारांकडून आकारली जाणारी फी अनेकदा प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाचा मोठा भाग असते. काही प्रकरणांमध्ये, हे सल्लागार अवाजवी शुल्क आकारतात किंवा त्यांची फी प्रकल्पाच्या संभाव्य उत्पन्नावर आधारित टक्केवारीमध्ये ठरवतात. अनेकदा सल्लागारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे किंवा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढतो, ज्याचा भार शेवटी सदनिकाधारकांना सोसावा लागतो. या प्रचंड आर्थिक भारामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाचा निर्णय घेणे किंवा तो पूर्ण करणे कठीण होते.
महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वयं-पुनर्विकास योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सोसायटी स्वतः विकासकाची भूमिका घेते, ज्यामुळे त्यांना प्रकल्पातील नफा मिळवता येतो आणि बाहेरील विकासकाकडून होणारी फसवणूक किंवा विलंब टाळता येतो. सोसायटीला प्रकल्पावर पूर्ण नियंत्रण मिळते. प्रकल्पातून मिळणारा नफा सोसायटीच्या सदस्यांना मिळतो. कामाच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देता येते. बांधकाम खर्च कमी करण्याची संधी मिळते.
स्वयं पुनर्विकासातील सर्वात मोठी अडचण ही प्रारंभिक आणि बांधकाम निधीची उपलब्धता आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज मिळवण्यात अनेक सोसायट्यांना अडचणी येतात. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि कायदेशीर प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेक संस्थांना ही योजना असूनही तिचा लाभ घेता येत नाही.
सल्लागाराच्या वाढत्या बोज्याला पर्याय म्हणून आणि स्वयं-पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटना आणि तज्ञांनी स्वयं-पुनर्विकास निधी प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. हे प्राधिकरण स्वयं-पुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात आणि जलद गतीने कर्ज उपलब्ध करून देईल. हे प्राधिकरण सोसायटीला वाजवी दरात आणि विश्वासार्ह प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा देखील पुरवू शकेल, ज्यामुळे खासगी सल्लागारांकडून होणारी लूट थांबेल. तसेच खासगी सल्लागारांच्या फी आणि कामाच्या पद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात मदत होईल.
मुंबई आणि परिसरातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने होणे आवश्यक आहे. सल्लागार शुल्काचा अनावश्यक भार आणि निधीची अनुपलब्धता या पुनर्विकास प्रक्रियेतील मुख्य अडथळे आहेत. स्वयं-पुनर्विकास निधी प्राधिकरणाला वैधानिक दर्जा मिळाल्यास, गृहनिर्माण संस्थांना स्वतःच्या इमारतींचा विकास अधिक पारदर्शकपणे, जलद आणि परवडणाऱ्या दरात करता येईल. यामुळे केवळ सदनिकाधारकांनाच नव्हे, तर संपूर्ण शहराच्या गृहनिर्माण क्षेत्राला एक नवीन आणि सकारात्मक दिशा मिळेल. या मागणीवर राज्य सरकारने त्वरित विचार करून, प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी पाऊले उचलल्यास मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला मोठी चालना मिळू शकेल.
