स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र सरकारने अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना राज्याच्या विविध विभागांत नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यदलात भरती झालेल्या पहिल्या तुकडीचा कार्यकाळ लवकरच पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, या प्रशिक्षित आणि शिस्तबद्ध तरुणांच्या भविष्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

राज्य सरकारने पुणे येथील सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक निवृत्त कर्नल दीपक ठोंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. या गटाला पुढील तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अग्निवीरांना केवळ नोकरीच नाही, तर स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या संधी कशा देता येतील, याचा हा गट अभ्यास करेल.

अग्निवीरांनी चार वर्षे लष्करी प्रशिक्षण घेतलेले असल्याने, त्यांच्या कौशल्याचा वापर करून घेण्यासाठी राज्य सरकार त्यांना पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीरांना विशेष आरक्षण किंवा प्राधान्य दिले जाऊ शकते. सुरक्षा क्षेत्रातील अनुभवामुळे या दलांमध्ये त्यांना थेट संधी मिळू शकते. दुर्गम भागात काम करण्याचा अनुभव आणि शारीरिक सक्षमता यामुळे या विभागांतही त्यांची मोठी मदत होईल. मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांमध्ये सुरक्षा अधिकारी म्हणून त्यांना सामावून घेण्याबाबतही सरकार उद्योगांशी चर्चा करत आहे.

अग्निपथ योजनेनुसार, पंचवीस टक्के अग्निवीरांना सैन्यदलात कायमस्वरूपी सामावून घेतले जाते, तर उर्वरित पंच्याहत्तर टक्के तरुणांना चार वर्षांनंतर सिव्हिल लाईफमध्ये परतावे लागते. महाराष्ट्रातून पहिल्या तुकडीत सुमारे दोन हजार आठशे एकोणचाळीस तरुण भरती झाले होते, जे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये आपली सेवा पूर्ण करतील. या तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी सरकार आतापासूनच आराखडा तयार करत आहे. केवळ नोकरीच नाही, तर जे अग्निवीर स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ किंवा इतर सरकारी बँकांमार्फत विशेष कर्ज योजना, चार वर्षांनंतर त्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करण्यासाठी आवश्यक असणारे ब्रिज कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जातील. सेवेदरम्यान त्यांनी केलेल्या अभ्यासाला पदवीचे स्वरूप देऊन त्यांचे पुढील उच्च शिक्षण सुलभ करण्याचेही नियोजन आहे.