स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा पुढील पंधरा दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच प्रत्येक मळ्यानुसार कर्मचाऱ्यांची यादी अंतिम करून, त्या संदर्भातील अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या तीनशे एकोणतीसाव्या संचालक मंडळाच्या बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले. या बैठकीत अठरा विषयांना मान्यता देण्यात आली. बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंजिरी मनोलकर आणि उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मल उपस्थित होते.

या बैठकीत महामंडळाच्या जमिनींच्या वापराबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महामंडळाच्या जमिनीची मागणी असल्यास, संबंधित प्रस्ताव ‘महाऊर्जा’मार्फतच सादर करावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. गावठाण विस्ताराव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी जागेची मागणी आल्यास, ती जागा भाडेतत्त्वावर देणे किंवा सामंजस्य कराराद्वारे देण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे शेती महामंडळाच्या जमिनीचा ताबा कायम महामंडळाकडेच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीदरम्यान मालेगाव तालुक्यातील काष्टी येथे प्रस्तावित शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या जागेबाबतही चर्चा झाली. या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्वतः जागेची पाहणी करावी, तसेच शासन, महामंडळ आणि मालेगाव नगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार करण्याची शक्यता तपासावी, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

यावेळी शेती महामंडळाच्या विविध उपक्रमांसाठी सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या नव्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या बैठकीत घेतलेले निर्णय शेती महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहेत.