स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी जाहीर केलेल्या कृषी समृद्धी योजनेला गती दिली आहे. या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जलसंधारण आणि यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यास अधिक सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीचे निकष कृषी विभागाने जाहीर केले आहेत आणि यामध्ये अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षांसाठी पाच हजार सहाशे अडुसष्ट कोटी रुपयांचा भव्य निधी मंजूर केला आहे.

कृषी समृद्धी योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीच्या आधुनिकीकरण आणि पाणी व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या योजनेत प्रामुख्याने खालील चार महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. शेतीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणणे, औषध फवारणी करणे आणि पिकांवर लक्ष ठेवणे. पाच हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर देण्यासाठी चारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करणे. या तंत्रज्ञानामुळे वेळेची बचत होईल आणि रसायनांचा योग्य वापर शक्य होईल. पावसाचे पाणी साठवून दुष्काळात किंवा कोरड्या हवामानात पिकांना पाणी पुरवण्यासाठी मदत करणे. चौदा हजार वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी त्र्याण्णव कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करणे. शेतीत पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे सिंचन क्षमता वाढवणे आणि पीक उत्पादनात सातत्य आणणे, या बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी शेतीविषयक मार्गदर्शन, निविष्ठा आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करणे. दोन हजार सातशे अठ्ठ्याहत्तर शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करणे. स्थानिक स्तरावर शेतीविषयक समस्या सोडवण्यासाठी व माहिती मिळवण्यासाठी मदत करणे. रुंद सरी वरंबा तंत्रज्ञान वापरून शेती करणे, ज्यामुळे पाण्याची बचत होते आणि पीक वाढण्यास मदत होते. पंचवीस हजार बीबीएफ यंत्रासाठी एकशे पंच्याहत्तर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करणे. हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी बी.बी.एफ. तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त मानले जाते.

या योजनेचा लाभ शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना घेता येईल. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना योजनेत प्राधान्य दिले जाईल. महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे. अर्जदारांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर केली जाणार आहे.

याव्यतिरिक्त, योजनेत कृषी यांत्रिकीकरण, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्रे, प्लास्टिक अस्तरीकरण आणि मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी यासारख्या बाबींचाही समावेश आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्याचे कृषी क्षेत्र आधुनिक आणि समृद्ध बनण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.