भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथे संपन्न झालेल्या ‘एआय फॉर ऑल’ या विशेष परिषदेत भारताच्या वाढत्या तांत्रिक क्षमतेचे दर्शन घडले. भविष्यातील कृत्रिम बुद्धिमत्त क्रांतीमध्ये भारत केवळ सहभागी होणार नाही, तर या क्षेत्राचे जागतिक स्तरावर नेतृत्व करेल, असा ठाम विश्वास उपस्थित तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. ही परिषद केवळ तांत्रिक चर्चेपुरती मर्यादित न राहता, वैयक्तिक प्रगती आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, यावर केंद्रित होती. विशेषतः ग्रामीण भाग आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांना या तंत्रज्ञानाच्या प्रवाहात आणताना येणारी आव्हाने आणि त्यावरील उपायांवर येथे सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
परिषदेच्या मुख्य सत्रात ‘स्थानिक आव्हानांसाठी जागतिक सहकार्य निर्माण करणे’ या विषयावर मंथन झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या समूह समन्वयक सुनीता वर्मा, वाधवानी एआयचे अल्पन रावल आणि आयआयटी मुंबईच्या भारतजेन उपक्रमाचे डॉक्टर अमोल गीते यांनी या सत्राचे नेतृत्व केले. तांत्रिक प्रगती महत्त्वाची असली तरी, जोपर्यंत या प्रकल्पांना सरकारचा ठोस पाठिंबा मिळत नाही आणि सामान्य जनता त्याचा सहज स्वीकार करत नाही, तोपर्यंत हे बदल तळागाळापर्यंत पोहोचणार नाहीत, असे मत त्यांनी मांडले. प्रगत तंत्रज्ञान आणि लोकसहभाग यांच्या संगमातूनच भारताची डिजिटल प्रगती शक्य असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
पंतप्रधानांच्या ‘विकसित भारत 2047’ या स्वप्नपूर्तीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, भारताने या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत संरचना अत्यंत वेगाने उभारली आहे. ‘नॅशनल मिशन ऑन सायबर फिजिकल सिस्टिम’ या मोहिमेअंतर्गत देशातील नामांकित तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये विशेष संशोधन आणि विकास केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. ही केंद्रे केवळ सैद्धांतिक प्रयोगांसाठी नसून, ती प्रत्यक्ष बाजारपेठेत वापरता येतील अशी उत्पादने आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देणार आहेत.
भारतीय संदर्भात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास करताना भाषेचा अडथळा दूर करणे हे मोठे आव्हान आहे. आयआयटी मुंबईतील तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय वापरकर्त्यांसाठी ‘आवाज-प्रथम’ हा दृष्टिकोन सर्वाधिक यशस्वी ठरेल. सध्या देशातील बावीस अधिकृत भाषांवर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारूपे विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे साक्षरतेची अट न राहता, केवळ आवाजाच्या माध्यमातून लोक या तंत्रज्ञानाशी नैसर्गिकरित्या संवाद साधू शकतील. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील दोन प्रशासकीय विभागांसाठी विशेष संवादात्मक स्वयंचलित प्रणाली विकसित करण्यात येत असून, यामुळे शासकीय सेवा अधिक सुलभ होणार आहेत.
भारताची भौगोलिक आणि भाषिक विविधता हे या क्षेत्रातील मोठे आव्हान असल्याचेही मान्य करण्यात आले. देशात बोलल्या जाणाऱ्या सातशे ऐंशी हून अधिक बोलीभाषा आणि संभाषणात होणारी अनेक भाषांची भेसळ यामुळे पाश्चिमात्य देशांमधील तंत्रज्ञान जसेच्या तसे येथे वापरणे कठीण आहे. कृषी विभागाच्या सचिवांनी नमूद केले की, बाजारपेठ, वाहतूक आणि शेती यांसारख्या क्षेत्रांत या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आपल्याला स्थानिक परिस्थितीशी जुळणारे व्यवहार्य उपाय शोधावे लागतील. मुबलक माहिती आणि वाढती तांत्रिक कौशल्ये यांच्या जोरावर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्था येणाऱ्या काळात अधिक प्रगल्भ आणि स्वावलंबी होईल, असा आशावाद या परिषदेच्या निमित्ताने व्यक्त झाला.
