कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला असून, या निर्णयामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांवर दरवर्षी महापुराचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत केंद्राकडे तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावामुळे धरणाचा पाणीसाठा वाढणार असला, तरी त्यामुळे कृष्णा नदीच्या किनारी वसलेल्या कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील गावांमध्ये बॅकवॉटरचा फटका बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “अलमट्टी धरणाची उंची वाढवली गेल्यास कोल्हापूर आणि सांगली पुन्हा जलमय होतील. आम्ही यास पूर्ण विरोध करतो.” महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारकडे लेखी तक्रार दाखल करणार असून, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठवले जाणार आहे.
यापूर्वीच्या २०१९ व २०२१ मधील पूरस्थितीमध्येही अलमट्टी धरणाचा विसर्ग नियोजनशून्य होता, असा आरोप केला जातो. महापुराच्या मागील घटनांचा अभ्यास करणाऱ्या समित्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, धरणाची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर‑सांगली परिसरातील बॅकवॉटरचा त्रास अनेकपटीने वाढेल. स्थानिक नागरिक, शेतकरी संघटना आणि पूरग्रस्त गावांचे प्रतिनिधीही या निर्णयाला कट्टर विरोध करत आहेत. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या हालचालींनाही वेग आला आहे.
अलमट्टी धरण उंचीवाढीचा प्रस्ताव हा केवळ तांत्रिक मुद्दा नसून राज्यांच्या हितसंबंधांचा आणि जनजीवनाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. कोल्हापूर व सांगलीसारख्या पुराच्या दहशतीने ग्रस्त भागांत धरण नीतिमत्तेचा आणि पर्यावरणीय समतोलाचा विचार न करता निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या स्तरावर सखोल चर्चेने सोडवले जावे, अशी स्थानिक जनतेची मागणी आहे.
