स्वतंत्र बातमी

तुकडेबंदी कायद्यामुळे राज्यभरात अनधिकृत भूखंडांची विक्री व दस्ताऐवजीकरण रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण अधिक सुलभ व गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नऊ सदस्यीय समिती कार्यरत राहणार आहे.

गेल्या अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती की, एक गुंठा क्षेत्रापर्यंतच्या जमिनींच्या व्यवहारांपुरता तुकडेबंदी कायदा लागू राहील आणि उर्वरित व्यवहारांसाठी सुलभ नियमावली आखण्यात येईल. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीच ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती शासनास पंधरा दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीत नगरविकास, ग्रामविकास, जमाबंदी, नोंदणी, नगररचना, विधी व न्याय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट असून, जमीन महसूल न्यायाधिकरणाचे सदस्य राजेंद्र क्षीरसागर आणि नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक एन.आर. शेंडे हे तज्ज्ञ सदस्य म्हणून समितीमध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे सर्व विभागीय समन्वयातून कायदेशीर, व्यवहार्य आणि सोपी मार्गदर्शक रूपरेषा ठरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक गावांमध्ये छोटे भूखंड खरेदी–विक्रीस अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचे दस्त नोंदवून मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. यामुळे अनेक व्यवहार अडकून राहिले असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. समिती संबंधित नियमांची पुनर्रचना करणार असून, दस्ताऐवज सादरीकरण, नोंदणी प्रक्रिया आणि महसूल अभिलेखातील दुरुस्त्यांबाबत मार्गदर्शन करणार आहे.