स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने झोपडपट्टी सुधारणा, स्वच्छता आणि पुनर्विकास कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. या सुधारणांच्या माध्यमातून रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा गती घेतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दिलेला परतावा थकवणाऱ्या विकसकांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी आता त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त केली जाईल. ही वसुली शेतजमिनीवरील कराप्रमाणे केली जाईल, म्हणजेच मालमत्ता जप्त करून लिलावात टाकता येणार आहे.

झोपडपट्टीमधील रहिवाशांनी प्रकल्पास विरोध दर्शवण्यासाठी दिली जाणारी मुदत १२० दिवसांवरून आता साठ दिवसांवर आणण्यात येणार आहे. ठरलेल्या वेळेत सहमती न दर्शवणाऱ्यांना त्यांची मूळ जागा गमावावी लागू शकते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांच्या मालकीतील जमिनी विकसकांना दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत त्या जमिनींचे हस्तांतरण अनिवार्य करण्यात येईल, जेणेकरून प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब होणार नाही. एसआरएला आता थकबाकीदार विकसकांचे बँक खाती, लॉकर, स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे पूर्ण अधिकार मिळणार आहेत.

या सुधारणांचा मुख्य हेतू म्हणजे :

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना वेळेत नवीन घरे मिळावीत, प्रकल्प लांबणीवर जाण्याचे प्रकार थांबावेत, रहिवाशांच्या विस्थापनाचा त्रास कमी व्हावा आणि पारदर्शकता, जबाबदारी आणि शिस्त निर्माण व्हावी

ही विधेयक प्रस्तावित सुधारणा झोपडपट्टी पुनर्रचना प्रकल्पांना नवा गतीमान मार्ग देणार आहे. प्रलंबित प्रकल्पांमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. बकाया थकवणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, भविष्यातील प्रकल्प वेगाने आणि नियमबद्ध पद्धतीने पूर्ण होतील.