केंद्र सरकारने देशातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी हवा आणि जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यांतर्गत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या सुधारणांनुसार, उद्योगांना आपले कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘कार्य करण्याची संमती’ आता एकदा मिळाल्यानंतर ती रद्द होईपर्यंत कायमस्वरूपी वैध राहणार आहे. यापूर्वी उद्योजकांना ठराविक कालावधीनंतर या संमतीचे नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत, परंतु आता या जाचातून त्यांची कायमची सुटका झाली आहे. यामुळे उद्योगांना दीर्घकालीन नियोजनासाठी एक मजबूत पाया आणि व्यावसायिक स्थिरता प्राप्त होणार आहे.
सरकारच्या या नवीन धोरणाचा मुख्य उद्देश हा ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ धोरणाला बळकटी देणे हा आहे. मंजुरीच्या प्रक्रियेत असणारी गुंतागुंत कमी करून ती अधिक पारदर्शक, स्पष्ट आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे केवळ उद्योजकांनाच नव्हे, तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि संबंधित समित्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या यंत्रणांना कागदपत्रांच्या नूतनीकरणाच्या कामापेक्षा प्रत्यक्ष प्रदूषण रोखण्याच्या आणि उद्योगांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याच्या मूळ कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी झाल्यामुळे ही यंत्रणा अधिक सक्रिय आणि वेगवान होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांसाठी असलेल्या नियमांमध्येही सरकारने मोठे सवलतीचे बदल केले आहेत. पूर्वी अशा प्रकल्पांना तांत्रिक तपासणी आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी किमान एकशे वीस दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत असे. आता हा कालमर्यादेचा अडथळा दूर करण्यात आला असून, हा कालावधी थेट नव्वद दिवसांपर्यंत खाली आणला आहे. म्हणजेच अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्पाबाबत ठोस निर्णय मिळणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात होणारी वाढ रोखली जाईल आणि वेळेत प्रकल्प सुरू होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
प्रशासकीय सुधारणांचा एक भाग म्हणून सरकारने ‘एक खिडकी’ योजनेसारखी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडे हवा आणि जल प्रदूषण कायद्यांतर्गत वेगवेगळ्या परवानग्यांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज उरणार नाही. एकाच अर्जाद्वारे उद्योजक या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींसह विविध कचरा व्यवस्थापन नियमांतर्गत आवश्यक असणारी परवानगी मिळवू शकतील. यामुळे अर्जांची संख्या कमी होईल आणि विविध विभागांमधील मंजुरीसाठी लागणारा विलंब पूर्णपणे टळणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे.
सवलती दिल्या असल्या तरी पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही तडजोड केलेली नाही. कार्य करण्याची संमती कायमस्वरूपी असली, तरी उद्योगांच्या नियमित निरीक्षणाची आणि तपासणीची तरतूद पूर्वीपेक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे. जर एखाद्या उद्योगाकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळले किंवा पर्यावरणीय निकषांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर संबंधित मंडळाला ती संमती त्वरित रद्द करण्याचा अधिकार असेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची आणि प्रकल्प बंद करण्याची तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून प्रगती आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखला जाईल.
