स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या आगामी परीक्षांच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी सुरुवातीला सर्वच परीक्षा केंद्रांवरील पर्यवेक्षक व कर्मचाऱ्यांची सरसकट अदलाबदल करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अडचणी आणि शिक्षक संघटनांच्या भूमिकेचा विचार करून शिक्षण मंडळाने आपल्या मूळ निर्णयात लवचिकता आणली आहे. आता केवळ अशाच केंद्रांवर बाहेरील शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल, जिथे देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सुविधा उपलब्ध नाही. या निर्णयामुळे परीक्षा पद्धतीत सुसूत्रता येणार असून प्रशासनावरील अतिरिक्त ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे.

राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी या सुधारित नियमावलीबाबत सर्व विभागीय सचिवांना अधिकृत पत्र पाठवून सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. यंदा बारावीची परीक्षा दिनांक 10 फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा 20 फेब्रुवारीपासून संपूर्ण राज्यभरात एकाच वेळी सुरू होत आहे. या महापरीक्षेसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून बारावीसाठी तीन हजार तीनशे त्र्याहत्तर आणि दहावीसाठी पाच हजार एकशे तीस परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या सर्व केंद्रांची वर्गवारी आता करण्यात येणार असून, ज्या केंद्रांवर तांत्रिक देखरेख कमी आहे, तिथेच मनुष्यबळाची अदलाबदल करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

परीक्षेतील गैरप्रकार आणि सामूहिक कॉपीच्या घटनांना पूर्णपणे आळा घालणे हे राज्य सरकारचे आणि शिक्षण मंडळाचे प्रमुख ध्येय आहे. यासाठी ज्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, तिथे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सूक्ष्म देखरेख ठेवली जाणार आहे. काही संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याच्या शक्यतेवरही विचार सुरू आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून मानवी हस्तक्षेप कमी करणे आणि जिथे तंत्रज्ञान पोहोचलेले नाही तिथे कडक पर्यवेक्षण ठेवणे, अशी दुहेरी रणनीती मंडळाने आखली आहे. यामुळे राज्यातील परीक्षांची विश्वासार्हता राष्ट्रीय स्तरावर अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

शिक्षण मंडळाच्या सुरुवातीच्या सरसकट बदलीच्या निर्णयाला राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला होता. शिक्षकांना त्यांच्या राहत्या घरापासून दूरच्या केंद्रांवर पाठवल्यास त्यांचा प्रवास आणि वेळेचा अपव्यय होतो, तसेच यामुळे दहावी-बारावी व्यतिरिक्त इतर वर्गांच्या अध्यापनावर परिणाम होतो, असे मुद्दे संघटनांनी मांडले होते. शिक्षकांच्या या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन मंडळाने केवळ मर्यादित केंद्रांवरच अदलाबदलीचा निर्णय लागू केला आहे. मंडळाच्या या समंजस भूमिकेमुळे शिक्षक आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष मिटला असून, शिक्षकांनी आता पूर्ण क्षमतेने परीक्षेच्या कामात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या सुधारित नियमांमुळे परीक्षेचे वातावरण अधिक निकोप आणि तणावमुक्त होण्यास मदत होणार आहे. शिक्षकांना त्यांच्या नियमित कार्यात अडथळा न येता परीक्षेची जबाबदारी पार पाडता येईल, तर दुसरीकडे सीसीटीव्ही नसलेल्या केंद्रांवर कडक पहारा राहिल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही. या बदलामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील परीक्षा केंद्रांवरही शिस्त राखली जाईल. शिक्षण क्षेत्रातील या सुधारणांमुळे केवळ परीक्षांच्या निकालाची विश्वासार्हता वाढणार नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामाणिकपणे अभ्यास करण्याची वृत्तीही जोपासली जाईल, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.