महाराष्ट्रात बराच काळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अखेर घोषणा करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली असून, दिनांक 5 नोव्हेंबरपासून राज्यभर आचारसंहिता लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना आता वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
या निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने पार पडणार आहेत. प्राथमिक टप्प्यात लहान नागरी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, तर 15 डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या निवडणुकांनंतर महानगरपालिका निवडणुका जानेवारी महिन्यात घेण्यात येतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण करण्यात येतील. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनुसार, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक प्रशासनाने तयारीला सुरुवात केली आहे.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासकीय कामकाजात काही निर्बंध येणार असून, नवीन विकासकामांची घोषणा किंवा निधीवाटपावर नियंत्रण येईल. त्यामुळे अनेक ठिकाणी विकासकामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. राजकीय पक्षांनीही उमेदवारांची निवड, प्रचाराची आखणी आणि स्थानिक संपर्क मोहीम यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
राज्यातील या निवडणुका आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणार असल्याने, त्या राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. महायुती आणि विरोधी आघाड्यांमध्ये सत्तेच्या प्रतिष्ठेची ही थेट लढत ठरणार आहे. ग्रामपातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत सत्ता मिळवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी आपली रणनीती ठरवण्यास सुरुवात केली असून, राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता आहे.
