मुंबईतील झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारने रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी विविध सरकारी प्राधिकरणांवर सोपवली आहे. या धोरणांतर्गत म्हाडाने सादर केलेल्या कुर्ला, अंधेरी आणि चेंबूरमधील तीन महत्त्वाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना एसआरए प्राधिकरणाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे या भागातील शेकडो झोपडीधारकांच्या हक्काच्या घराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हाडाच्या भूखंडावर असलेल्या परंतु अनेक वर्षांपासून तांत्रिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे रखडलेल्या योजना म्हाडा आता स्वतः राबवणार आहे. जोगेश्वरी आणि अंधेरी येथील साईबाबा वेल्फेअर या योजनेअंतर्गत सुमारे ऐंशी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाईल. चेंबूर जागृती सहकारी गृहनिर्माण संस्था येथील एकशे सतरा कुटुंबांना नवीन घरे मिळणार आहेत. कुर्ला येथील श्रमिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था या प्रकल्पाद्वारे एकशे दहा झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
झोपडीधारकांना पहिल्या टप्प्यात मोफत आणि हक्काची घरे उपलब्ध करून दिली जातील. राज्य सरकारने मुंबईतील एकूण दोनशे अठ्ठावीस रखडलेल्या झोपु योजनांची जबाबदारी महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए आणि सिडको यांसारख्या संस्थांवर सोपवली आहे. एसआरए प्राधिकरण या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण, पात्रतेची निश्चिती, रहिवाशांचे स्थलांतर आणि भाडे देण्याची जबाबदारी पार पाडेल. म्हाडा या प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष बांधकाम करेल आणि त्यासाठी लागणारा सर्व खर्च स्वतः उचलेल. प्रकल्पातील विक्रीयोग्य सदनिकांच्या विक्रीतून म्हाडा आपला खर्च वसूल करेल. विशेष म्हणजे, या विक्रीतून मिळणारा नफा म्हाडालाच मिळणार आहे. हे सर्व प्रकल्प विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीनुसार राबवले जाणार आहेत. या नियमांतर्गत झोपडीधारकांना ठराविक चटईक्षेत्राची घरे मोफत दिली जातात. म्हाडावर तेहत्तीस हजार सहाशे सात झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्यापैकी एकवीस योजनांवर सध्या प्राधान्याने काम सुरू आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पांचा एक मोठा फायदा म्हणजे, पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त उरलेल्या जादा सदनिका म्हाडाच्या गृहनिर्माण सोडतीसाठी उपलब्ध होतील. यामुळे मुंबईत घरांचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनाही परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
