दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मान, हक्क, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अंतर्गत कलम एकोणऐंशी ते त्र्याऐंशीनुसार आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना ‘राज्य आयुक्त’ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून त्यांना न्यायालयीन अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारींची चौकशी आणि त्यावर कार्यवाही अधिक प्रभावी व पारदर्शक पद्धतीने होईल. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, राज्य आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीसाठी मानक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य आयुक्तांना स्वतःहून किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचा अधिकार असेल. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ते चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करू शकतील. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ब्याऐंशी नुसार, राज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. यात साक्षीदारांना समन्स पाठविणे, कागदपत्रे मागविणे, शपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे तसेच तपासासाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक प्रकरण न्यायिक स्वरूपाचे मानले जाईल.
राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार आल्यानंतर नोटीस पाठवून त्याचे उत्तर मागवले जाईल. पंधरा दिवसांत उत्तर सादर करणे आवश्यक असेल, तर सुनावणी तीस दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील; मात्र प्रतिवादी अनुपस्थित राहिल्यास आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय देण्याचा अधिकार असेल.
राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. त्या शिफारशींवर केलेली कार्यवाही अथवा कारणासहित नकाराचा अहवाल नव्वद दिवसांच्या आत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. जर एखाद्या प्राधिकरणाने आयुक्तांची शिफारस नाकारली आणि त्यामागील कारण समाधानकारक नसल्यास, राज्य आयुक्त शासनाकडे त्याचा तपशीलवार अहवाल सादर करतील.
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली माहिती आणि अहवाल संबंधित अधिकारी व प्राधिकरणांनी अनिवार्यपणे सादर करणे आवश्यक राहील. राज्य आयुक्तांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम एकोणनव्वद आणि कलम त्र्याण्णव नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतरही आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा प्राधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने एक ठोस व प्रभावी पाऊल उचलले आहे.
