राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या विविध सेवा आणि योजना दिव्यांगांपर्यंत सुलभरीत्या पोहोचवण्यासाठी त्यांनी सर्वसमावेशक डिजिटल पोर्टल्स विकसित करण्याची घोषणा केली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना केवळ सहानुभूतीची नाही, तर समान संधींची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने त्यांना स्वावलंबी बनवणे हेच शासनाचे मुख्य ध्येय आहे, असे मत दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले. मुंबईत आयोजित एका विशेष परिषदेत त्यांनी राज्यातील सरकारी पोर्टल्स आणि वेबसाइट्स दिव्यांगांसाठी अधिक सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता वेगवेगळ्या कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. एका नवीन डिजिटल पोर्टलवर एकदाच नोंदणी केल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार तिला पात्र असलेल्या सर्व योजनांची माहिती आणि अर्जाची लिंक उपलब्ध होईल. या पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात जतन केली जातील, ज्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.
राज्यातील अनेक सरकारी वेबसाइट्स सध्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी, विशेषतः दृष्टिहीन किंवा श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींसाठी वापरण्यास कठीण आहेत. यावर उपाय म्हणून सर्व विभाग आणि स्वायत्त संस्थांच्या वेबसाइट्स आता जागतिक मानकांनुसार अपडेट केल्या जातील. वेबसाइट्सवर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअरला सपोर्ट देणारी यंत्रणा आणि व्हॉइस कमांडद्वारे माहिती शोधण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वीच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. नवीन पोर्टल्सच्या माध्यमातून, सर्व योजनांचे लाभ हे वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्राशी जोडले जातील. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल. अर्जाची सद्यस्थिती आणि लाभ मिळण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक असेल.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विशेष बैठकांचे आयोजन करण्याचे आदेशही मुंढे यांनी दिले आहेत. जर कोणत्याही विभागाने दिव्यांग आरक्षणाची किंवा त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी केली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे. बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिशा पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आता बंधनकारक आहे. ज्या विशेष शाळा या पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करणार नाहीत, त्यांचे अनुदान रोखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
