ऑस्ट्रेलिया सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेत मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन एकशे पंधरा हा एक महत्त्वाचा बदल लागू केला आहे. हा नवीन नियम व्हिसा प्रक्रियेची गती निश्चित करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी नोंदणीच्या प्रमाणावर आधारित आहे. हा बदल ऑस्ट्रेलियातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या संतुलित राखण्यासाठी आणि व्हिसा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी करण्यात आला आहे.
एम डी एकशे पंधरा हा पूर्वीच्या मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन एकशे अकराचे स्थान घेतो. या नवीन नियमानुसार, ऑस्ट्रेलियातील शिक्षण प्रदात्यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सरकारने एक संकेतक वार्षिक वाटप निश्चित केले आहे. या वाटपाच्या आधारावर, व्हिसा अर्जांची प्रक्रिया तीन प्राधान्य विभागली जाईल. ज्या संस्थांनी त्यांच्या वाटपाच्या ऐंशी टक्क्यापेक्षा कमी विद्यार्थी नोंदणी केली आहे. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा अर्जांवर सर्वात जलद प्रक्रिया केली जाईल. ज्या संस्थांनी त्यांच्या वाटपाच्या ऐंशी ते एकशे पंधरा टक्क्या दरम्यान विद्यार्थी नोंदणी केली आहे. या अर्जांवर सामान्य गतीने प्रक्रिया होईल. ज्या संस्थांनी त्यांच्या वाटपाच्या एकशे पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी नोंदणी केली आहे. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा प्रक्रियेला जास्त विलंब होण्याची शक्यता आहे. हा नियम 14 नोव्हेंबर 2025 पासून दाखल होणाऱ्या विद्यार्थी व्हिसा अर्जांना लागू होईल. याचा अर्थ, विद्यार्थ्याच्या व्हिसा प्रक्रियेचा वेग आता तो निवडत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी नोंदणी व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.
भारतातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला जातात, त्यामुळे या नियमाचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांची शिक्षण संस्था निवडताना अधिक जागरूक राहावे लागेल. ज्या संस्थांनी एकशे पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी नोंदणी केली आहे, त्यांच्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. यामुळे, विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा वेळ पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकार प्रमुख महानगरांव्यतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यास प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे, प्रादेशिक महाविद्यालये आणि संतुलित विद्यार्थी संख्या असलेल्या संस्थांना व्हिसा प्रक्रियेत अधिक प्राधान्य मिळण्याची आणि जलद प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय विद्यार्थी प्रादेशिक संस्थांचा पर्याय निवडू शकतात, जिथे त्यांना पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसा आणि कायमस्वरूपी निवासासाठी अधिक गुण मिळण्याची शक्यता असते.
या नवीन नियमामुळे, भारतीय विद्यार्थ्यांना 2026 च्या पुढील प्रवेशांसाठी अधिक लवकर आणि पूर्ण दस्तऐवजांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. योग्य आणि मर्यादेत प्रवेश घेणाऱ्या संस्थेत वेळेवर अर्ज केल्यास, व्हिसा प्रक्रिया जलद होईल. हा नियम व्हिसा नाकारण्याचे कारण नाही, तर तो प्रक्रियेचे प्राधान्य ठरवतो. तथापि, अर्जदाराने खरा विद्यार्थी असणे, अभ्यासक्रमाची वैधता आणि पुरेशा आर्थिक साधनांची पूर्तता करणे यासारखे मानक व्हिसा निकष अजूनही लागू राहतील.
ऑस्ट्रेलिया सरकारने हा बदल विद्यार्थी व्हिसा प्रणालीत स्थिरता, संतुलन आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी केला आहे. प्रमुख महानगरांमधील मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना चिंता असली तरी, प्रादेशिक शिक्षण प्रदात्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
