राजकीय पक्षांना बनावट देणग्या दिल्याचे दाखवून मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात उत्पन्न कर विभागाने देशभरात मोठी कारवाई केली आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील सुमारे दोनशे ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत अनेक शेल कंपन्या, बनावट देणगीदार संस्था आणि त्यांच्यामध्ये दलाली करणारे एजंट यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
तपासात असे समोर आले आहे की, काही कंपन्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहार न करता राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्याचे दाखवले होते. या देणग्या रोख स्वरूपात किंवा बनावट पावत्यांद्वारे दाखवून कंपन्यांनी स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत लपवले आणि मोठ्या प्रमाणावर कर वाचवला.
या व्यवहारांसाठी बोगस पॅन क्रमांक, बनावट ओळखपत्रे, आणि बनावट आर्थिक कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता. काही प्रकरणांमध्ये, एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक कंपन्यांच्या देणग्या दाखवल्या गेल्या होत्या. मोबाईल फोन, संगणक, हार्डडिस्क, आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, त्यांची बारकाईने छाननी सुरू आहे. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कमही हस्तगत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उत्पन्न कर विभागाच्या सूत्रांनुसार, ही कारवाई केवळ देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांवरच नव्हे, तर त्या स्वीकारणाऱ्या राजकीय संस्थांवरही केंद्रित आहे. त्यामुळे पुढील काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. देणग्यांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या या आर्थिक गोंधळामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वासाला धक्का बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राजकीय देणग्यांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या बनावट आर्थिक व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी उत्पन्न कर विभागाने देशव्यापी तपास मोहिम राबवली आहे. या कारवाईतून पुढील काळात अनेक नव्या गोष्टी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
