केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता मराठी भाषेतून मंत्रालयाकडे पाठवले जाणारे अर्ज, पत्रे अथवा निवेदने यांना उत्तरही मराठी भाषेतच दिले जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भात महाराष्ट्रातील खासदार हेमंत गोडसे यांनी गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागणी केली होती की, महाराष्ट्रातून मराठी भाषेत पाठवले जाणारे अर्ज किंवा निवेदने यांना उत्तर देतानाही मराठी भाषेचा वापर व्हावा. या मागणीची दखल घेऊन मंत्रालयाने ‘राजभाषा धोरणा’च्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करताना भाषेची अडचण भासणार नाही, तसेच आपल्या भाषेत उत्तर मिळाल्यामुळे सरकारी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढणार आहे.
गृहमंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मराठी भाषेत प्राप्त होणाऱ्या पत्रांना यापुढे मराठीतच उत्तर देणे अनिवार्य असेल. ही प्रक्रिया लवकरच अमलात आणली जाणार असून यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणा तातडीने उभारल्या जातील.
