अमेरिकेने रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादत मोठा निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून होणारी तेल निर्यात मर्यादित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, त्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार आहे. अमेरिका भारतासह अनेक देशांवर रशियाकडून तेल खरेदी थांबविण्याचा दबाव टाकत आहे. तथापि, भारत, चीन आणि तुर्की या देशांनी रशियन तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने विविध आर्थिक उपाययोजना करून रशियावर दबाव वाढविला आहे.
या निर्बंधांचा परिणाम तात्काळ जाणवू लागला आहे. रशियाकडून होणाऱ्या समुद्री कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात झपाट्याने घट झाली असून, ही घट जानेवारी 2024 नंतरची सर्वात मोठी मानली जात आहे. अमेरिकेच्या या नवीन निर्णयांमुळे भारत, चीन आणि तुर्की या प्रमुख खरेदीदार देशांनी रशियन तेल खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या निर्बंधांचा आदेश जारी केला असून, त्याचा थेट परिणाम आशियाई देशांवर होत आहे.
ब्लूमबर्गने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 नोव्हेंबरपर्यंतच्या चार आठवड्यांमध्ये रशियाच्या बंदरांमधून दररोज सरासरी तीन दशांश सत्तावणं दशलक्ष बॅरल तेल निर्यात झाले. हे प्रमाण 26 ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीपेक्षा सुमारे एक दशांश नऊ दशलक्ष बॅरलने कमी आहे. मालवाहतुकीपेक्षा जहाजांमधून तेल उतरवण्यावर अधिक परिणाम झाल्याने समुद्रात तेलाचा साठा वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही तफावत पुढील काही आठवड्यांत आणखी वाढू शकते.
रशियाच्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लागू केल्यानंतर, भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे. या निर्बंधांमुळे रशियाच्या तेल उत्पन्नात घट झाली असून, त्याचा जागतिक तेल बाजारावरही परिणाम दिसत आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर जागतिक स्तरावर इंधन दरवाढ आणि पुरवठ्यातील अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमेरिका रशियन तेल उद्योगावर आणखी कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. या निर्बंधांचा उद्देश रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला कमजोर करणे हा असून, त्याचे परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर व्यापक प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता आणि तेल दरांमध्ये चढ-उतार दिसू शकतात.
