अत्यंत कमी वेळात वस्तू घरपोच पोहोचवण्याच्या स्पर्धेत आघाडीवर असलेल्या ‘ब्लिंकिट’ या कंपनीने आपल्या व्यवसायातील सर्वात मोठा आणि धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. कंपनीने आता “दहा मिनिटांत वस्तू घरपोच” मिळण्याची आपली अत्यंत लोकप्रिय परंतु विवादास्पद सेवा अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल अचानक झालेला नसून, केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने या प्रक्रियेत केलेल्या थेट हस्तक्षेपानंतर आणि वितरण कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या रस्ते अपघातांबाबत व्यक्त केलेल्या तीव्र चिंतेनंतर घेण्यात आला आहे. कंपनीने आता आपल्या सर्व डिजिटल मंचांवरून, जाहिरातींतून आणि अधिकृत बोधचिन्हांवरून “दहा मिनिटांत डिलिव्हरी” असा दावा पूर्णपणे हटवून, कामगार हिताला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत दडलेली आहे. या बैठकीत ‘ब्लिंकिट’सह ‘झेप्टो’, ‘झोमॅटो’ आणि ‘स्विगी’ यांसारख्या सर्व ‘क्विक कॉमर्स’ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात आले होते. सरकारने या कंपन्यांना स्पष्टपणे बजावले होते की, दहा मिनिटांच्या आत वस्तू पोहोचवण्याचे अवास्तव लक्ष्य कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड मानसिक दडपण निर्माण करते, ज्यामुळे ते वाहतुकीचे नियम मोडून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालतात. या इशाऱ्यानंतर ब्लिंकिटने पुढाकार घेत आपल्या वितरण धोरणातून वेळेची ही जाचक अट काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ब्रँडिंग आणि जाहिरात क्षेत्रातही या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटले आहेत. आता कंपनीने आपल्या विपणन धोरणात बदल करत वेळेपेक्षा ‘उत्पादनांची उपलब्धता’ यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पूर्वी कंपनी “दहा मिनिटांत दहा हजारांहून अधिक उत्पादने” मिळतील असा दावा करायची, मात्र आता “तीस हजारांहून अधिक उत्पादने तुमच्या दारात पोहोचतील” असे नवीन ब्रीदवाक्य स्वीकारण्यात आले आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय केवळ कायदेशीर दबावामुळे नाही, तर तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा, विमा संरक्षण आणि कामाच्या वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
हा बदल घडून येण्यामागे देशभरातील वितरण कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संघटित संघर्षाचा मोठा वाटा आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला, जेव्हा वितरणाची मागणी सर्वोच्च असते, तेव्हा हजारो कर्मचाऱ्यांनी कामावर बहिष्कार टाकून देशव्यापी संप पुकारला होता. या आंदोलनामुळे वितरण साखळी विस्कळीत झाली आणि सरकारला या गंभीर विषयाची दखल घ्यावी लागली. या निर्णयाचे राजकीय स्तरातूनही स्वागत होत असून, लोकसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी याला “कामगारांच्या हिताचा आणि न्यायाचा विजय” असे संबोधले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करून मिळवलेला वेग हा प्रगती नसून तो एक धोका आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
‘ब्लिंकिट’ने उचललेल्या या पाऊलामुळे आता संपूर्ण ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्राला आपले कार्य मॉडेल बदलावे लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. येणाऱ्या काळात इतर मोठ्या कंपन्यांनाही त्यांच्या वितरण वेळेबाबत पुनर्विचार करावा लागेल, अन्यथा त्यांना सरकारी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. ग्राहकांसाठी जरी आता दहा मिनिटांत वस्तू मिळण्याची हमी नसेल, तरीही त्यांना मिळणारी सेवा ही एका सुरक्षित प्रवासातून आली असेल, याची खात्री मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या युगात वेग महत्त्वाचा असला, तरी मानवी मूल्ये आणि श्रमिकांचा सन्मान हा त्याहूनही श्रेष्ठ आहे, हेच या निर्णयाने संपूर्ण देशाला दाखवून दिले आहे.
