स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदार यादी संदर्भातील चार महत्त्वाच्या याचिका फेटाळून लावल्या असून, यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयीन स्थगिती मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. विशेष म्हणजे, या सुनावणीदरम्यानच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेणार असल्याची घोषणा केली असल्याने, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या चारही याचिकांमध्ये मतदार यादीच्या मसुद्यावर आक्षेप नोंदविण्यास मिळालेला अल्प कालावधी, ऑनलाईन अर्ज करूनही नाव न समाविष्ट होणे आणि मतदार यादीतील नाव हस्तांतरित करण्यासंबंधीच्या मागण्या अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश होता. न्यायालयाने सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिका फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला मान्यता दिली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळालेला नाही.

न्यायमूर्ती छागला आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर या विषयावर आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्या रुपिका सिंग हिने एप्रिल महिन्यात अठरा वर्षे पूर्ण केल्याचा दावा करत, आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट न केल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. वकिलांनी मांडलेल्या युक्तिवादात कट ऑफ डेट हा महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला.

रुपिका सिंगच्या वकिलांनी नमूद केले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने कट ऑफ डेट 1 ऑक्टोबर 2025, तर राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 अशी निश्चित केली होती. या दोन तारखांतील फरकामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वयाच्या गणनेत गोंधळ निर्माण झाला.

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सीमांकन, आरक्षण आणि मतदार यादी संदर्भातील एकूण बेचाळीस याचिका प्रलंबित आहेत. मतदार यादीवरील याचिका फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी, आरक्षण आणि सीमांकन संदर्भातील प्रकरणांची सुनावणी आज होणार असून, त्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.