पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशाच्या सीमा सुरक्षा आणि लष्करी सज्जतेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत, भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी सुमारे एकोणऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्य खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर सध्या निर्माण झालेली अस्थिरता आणि शेजारील देशांकडून मिळणारी आव्हाने लक्षात घेता, भारताची संरक्षण फळी अधिक अभेद्य आणि आधुनिक करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांना प्राधान्य देऊन ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला अधिक बळ देण्यात आले आहे.
भूदलाच्या सामर्थ्यात मोठी भर टाकण्यासाठी या संरक्षण करारामध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय लष्करासाठी ‘लॉइटर म्युनिशन सिस्टम’ खरेदी केली जाणार आहे, ज्यामुळे शत्रूच्या प्रदेशात शिरून अचूक ठिकाणी स्फोट घडवून आणणे शक्य होईल. तसेच, कमी उंचीवरून उडणाऱ्या शत्रूच्या विमानांचा आणि ड्रोनचा वेध घेण्यासाठी ‘लो लेव्हल लाइट वेट रडार’ दलात सामील केले जातील. सीमेवर होणाऱ्या घुसखोरीवर नजर ठेवण्यासाठी आणि रात्रीच्या वेळीही स्पष्ट दृश्य पाहण्यासाठी आधुनिक टेहळणी उपकरणे लष्कराला मिळणार आहेत. याशिवाय, पिनाका रॉकेट प्रणालीसाठी लांब पल्ल्याच्या मार्गदर्शित रॉकेट्सची खरेदी केली जाणार असून, यामुळे सत्तर किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील शत्रूची तळांची राखरांगोळी करणे भारतीय जवानांना सहज शक्य होणार आहे.
नौदलाच्या सागरी सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने समुद्रातील युद्धनौका आणि पाणबुड्यांच्या सुरक्षित संचलनासाठी लागणारे शक्तिशाली ओढकाम करणारी जहाजे म्हणजेच ‘बोलार्ड पुल टग्स’ खरेदी केले जाणार आहेत. नौदलातील दळणवळण अधिक सुरक्षित आणि गुप्त ठेवण्यासाठी ‘हाय फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर डिफाइंड रेडिओ’ यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, समुद्रात लांब पल्ल्यापर्यंत नजर ठेवण्यासाठी आणि शत्रूच्या हालचालींची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी प्रगत मानवरहित विमाने भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे भारताची सागरी टेहळणी क्षमता अधिक व्यापक होणार असून सागरी व्यापार मार्गांचे रक्षण करणे सोपे होईल.
हवाई दलाच्या मारक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि वैमानिकांचे कौशल्य अधिक प्रगत करण्यासाठी या करारामध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय बनावटीच्या तेजस लढाऊ विमानांच्या वैमानिकांना प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव आभासी पद्धतीने देण्यासाठी ‘फुल मिशन सिम्युलेटर’ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे प्रशिक्षणादरम्यान होणारे अपघात टाळता येतील आणि वैमानिकांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा सराव करता येईल. हवाई दलाची शक्ती वाढवण्यासाठी ‘अस्त्र’ हे हवेतून हवेत मारा करणारे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आणि लांब पल्ल्याच्या अचूक हल्ल्यांसाठी ‘स्पाइस-एक हजार’ मार्गदर्शक उपकरणांची मोठी खेप हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. या नवीन प्रणालींमुळे भारतीय हवाई दल आशिया खंडातील सर्वात शक्तिशाली दलांपैकी एक म्हणून उदयास येईल.
या संरक्षण कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये समाविष्ट असलेल्या एकूण रकमेपैकी जवळपास सर्वच खर्च भारतीय संरक्षण उद्योगावर केला जाणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली जातील, ज्यामुळे देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ लष्करी ताकदच वाढणार नाही, तर संरक्षण क्षेत्रात हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. भारताचे संरक्षण क्षेत्रातील परकीय अवलंबित्व कमी करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या दिशेने हे एक आश्वासक आणि निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात भारतीय सशस्त्र दले कोणतीही परिस्थिती आणि कोणत्याही शत्रूचा सामना करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि सज्ज होतील.
