अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या नवीन कडक निर्बंधांमुळे कॅरिबियन क्षेत्रातील विमान वाहतुकीवर मोठे संकट ओढवले आहे. या निर्णयामुळे शेकडो विमान फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या असून, हजारो प्रवासी विविध विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. या घडामोडींमुळे कॅरिबियन देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पर्यटन क्षेत्राला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलाशी संबंधित असलेल्या कंपन्या आणि विशेषतः कॉन्विआसासारख्या सरकारी विमान कंपन्यांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, जे देश किंवा कंपन्या व्हेनेझुएलाच्या या विमानांना इंधन पुरवठा करतील किंवा तांत्रिक मदत देतील, त्यांनाही अमेरिकेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. या धमकीवजा इशाऱ्यामुळे कॅरिबियनमधील अनेक छोट्या बेटांवरील विमानतळांनी व्हेनेझुएलाच्या विमानांना सेवा देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, ह्युस्टन, मियामी आणि पनामा सिटी कडून व्हेनेझुएलाकडे जाणाऱ्या कनेक्टिंग फ्लाईट्स रद्द करण्यात आल्या आहेत. कुरासाओ, अरुबा आणि त्रिनिदाद-टोबॅगो सारख्या बेटांवरील स्थानिक विमान कंपन्यांनी आपली सुरक्षा आणि अमेरिकन व्यवसायावर परिणाम होऊ नये म्हणून व्हेनेझुएलाची उड्डाणे थांबवली आहेत.
विमान फेऱ्या अचानक रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष पाहायला मिळत आहे. मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शेकडो प्रवासी अडकले असून, अनेकांनी तक्रार केली आहे की त्यांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला जात नाहीये. आम्ही सुट्ट्यांसाठी निघालो होतो, पण आता आमचे पैसे आणि वेळ दोन्ही वाया गेले आहेत, अशी भावना एका प्रवाशाने व्यक्त केली. विशेषतः व्हेनेझुएलाचे नागरिक जे कामासाठी किंवा उपचारांसाठी परदेशात गेले होते, त्यांना मायदेशी परतणे कठीण झाले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्सनी व्हेनेझुएलाच्या हवाई हद्दीतून प्रवास करणेही टाळले आहे, ज्यामुळे तिकिटांचे दर गगनाला भिडले आहेत.
कॅरिबियन क्षेत्र हे प्रामुख्याने पर्यटनावर अवलंबून आहे. व्हेनेझुएला आणि अमेरिका यांच्यातील या संघर्षात हे छोटे देश नाहक भरडले जात आहेत. उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हॉटेल बुकिंग्स रद्द होत आहेत. अनेक बेटांना लागणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व्हेनेझुएलाच्या मार्गाने येतो, त्यावरही आता मर्यादा आल्या आहेत. कॅरिबियन नेत्यांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली असून, अमेरिकेने या निर्बंधांचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली आहे.
