‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग’ यालाच ‘संघ लोकसेवा आयोग’ असेही म्हणतात. या संस्थेची तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील भाग १४, कलम ३१५-३२३ मध्ये दिलेली आहे. हा एक संवैधानिक आयोग आहे म्हणजेच, हा आयोग भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार स्थापन झाला आहे. ही देशातील एक निवड संस्था आहे. ही संस्था अखिल भारतीय…
महाराष्ट्रातील पारंपरिक कलेची जोपासना करुन कलेचा विकास करण्यासाठी शासकीय स्तरावर अनेक उपक्रम, योजना, कार्यक्रम राबविले जातात. राज्य स्तरावर या कार्यक्रमांच्या यशस्वितेसाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई कार्यरत आहे. या संचालनालयामार्फत कला व सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध कार्यक्रम राबविले जातात. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी रंगमंचीय कलांचा विकास…
भारतीय कृषी संशोधन परिषद ही कृषी आधारीत संशोधन संस्था आहे. शेतीविषयी संशोधन करणारी ही भारतातील प्रमुख संस्था आहे; तसेच जगातील मोठ्या कृषी संशोधन संस्थांपैकी एक आहे. या संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद ही भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय व कृषी संशोधन…
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही भारत सरकारच्या मालकीची सर्वोच्च विकास बँक आहे. एकात्मिक ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी व कृषी आणि ग्रामीण विकासाला समर्थन देऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी संसदेच्या कायद्यानुसार या बँकेची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी करण्यात आली. देशातील शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील विविध उपक्रमांच्या विकासामध्ये नाबार्ड…
पुण्यातील ‘दि पूना नेटिव्ह जनरल लायब्ररी’ आता पुणे नगर वाचन मंदिर म्हणून ओळखली जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ही नावाजलेली संस्था आहे. समाजात साक्षरता निर्माण करण्यासाठी, लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी या ग्रंथालयाची स्थापना करण्यात आली. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे हे या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष होते. या ग्रंथालयाच्या स्थापनेत…
महाराष्ट्रात दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने न्या.सच्चर समितीची स्थापना केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा विभाग स्थापन झाला. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे…
