स्वतंत्र बातमी

आगामी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षा केंद्रांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. परीक्षेत होणारे गैरप्रकार आणि कॉपी रोखण्यासाठी आता प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळा, विशेषतः अनुदानित आणि सरकारी शाळांसमोर मोठा आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा नसेल, त्यांची परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली जाईल. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण मंडळाने यावर्षी ‘कॉपीमुक्त अभियान’ अधिक तीव्र केले आहे. नवीन नियमांनुसार, केवळ शाळेच्या परिसरातच नव्हे, तर ज्या वर्गांमध्ये विद्यार्थी परीक्षा देतील, त्या प्रत्येक खोलीत सीसीटीव्ही असणे आवश्यक आहे. परीक्षेच्या काळातील संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किमान तीस दिवसांपर्यंत जतन करून ठेवावे लागणार आहे, जेणेकरून भविष्यात काही तक्रार आल्यास त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येईल. केंद्रावर पक्की संरक्षक भिंत असणे आणि वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी बॅकअप असणेही अनिवार्य आहे.

शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. ‘महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना’ आणि इतर संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि त्यांची देखभाल करणे यासाठी मोठा खर्च येतो. शाळांना वेळेवर वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने हा खर्च करायचा कोठून, असा प्रश्न मुख्याध्यापक विचारत आहेत. परीक्षा आयोजित करणे ही सरकार आणि बोर्डाची जबाबदारी आहे. मग त्याच्या सुरक्षेसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च शाळांनी का सोसावा, असा सवाल शिक्षक संघटनांचे राज्य अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे. वर्गात कॅमेरे बसवणे म्हणजे शिक्षकांच्या देखरेखीवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे, अशी भावना काही शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे काळाची गरज आहे, असे मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. नाशिक विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष बोरसे यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शाळा नियमांची पूर्तता करणार नाहीत, त्यांना परीक्षा केंद्र दिले जाणार नाही.

तसेच, संवेदनशील केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी यावर्षी ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा विचारही प्रशासन करत आहे. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित केंद्र संचालकावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. शाळांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील पाच टक्के निधी शाळांमधील सीसीटीव्हीसाठी वापरण्यास परवानगी देण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, अद्याप अनेक शाळांपर्यंत हा निधी पोहोचलेला नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष परीक्षेपर्यंत ही यंत्रणा कार्यान्वित होणार का, याबाबत साशंकता आहे.