सागरी मत्स्य व्यवसायाला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि मच्छीमार समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषद – केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ या उपक्रमाला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर 2025 या कालावधीत संपूर्ण देशभर पार पाडली जाणार आहे.
या जनगणनेचा मुख्य उद्देश फक्त आकडे गोळा करणे नसून सागरी मत्स्य क्षेत्राचे संपूर्ण आणि सखोल चित्र समोर आणणे हा आहे. या मोहिमेद्वारे सुमारे बारा लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती, पाचशे अडुसष्ट मासेमारी गावे आणि एकशे त्र्याहत्तर मत्स्य उतरण केंद्रांबाबत तपशीलवार नोंद केली जाणार आहे. तसेच मच्छीमारांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास, पायाभूत सुविधा, उपजीविकेची साधने आणि शासकीय योजनांचा लाभ कितपत मिळतो याची सखोल माहिती संकलित केली जाईल.
यंदा प्रथमच ही संपूर्ण जनगणना संपूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून राबवली जात आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली ‘व्यासनव’ ही प्रणाली या जनगणनेचे प्रमुख साधन ठरणार आहे. प्रगणकांना टॅबलेट संगणक देण्यात आले असून डिजिटल प्रशिक्षण, निरीक्षण प्रणाली आणि अचूक माहिती संकलन यामुळे या प्रक्रियेला वेग व पारदर्शकता लाभणार आहे. या नव्या डिजिटल पद्धतीमुळे संकलित आकडेवारी अधिक विश्वासार्ह व उपयुक्त ठरणार आहे.
या उपक्रमाच्या निष्कर्षांमधून सागरी मत्स्य क्षेत्रासाठी प्रभावी धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात मोठी मदत होईल. मच्छीमार कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे, सागरी अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि देशाच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारताच्या विस्तीर्ण सागरी संपदेचे संवर्धन, मच्छीमारांचे सशक्तीकरण आणि सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर यासाठी राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ हा उपक्रम मैलाचा दगड ठरणार आहे. या मोहिमेमुळे भारतातील मत्स्य समुदायांच्या सर्वांगीण प्रगतीला गती मिळेल आणि देशाच्या सागरी विकासाच्या ध्येयाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
