पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे पन्नास लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि एकोणसत्तर लाख पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. आयोग पुढील अठरा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार असून, त्यानंतर नव्या पगारवाढीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
या आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या हाती देण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत भारतीय व्यवस्थापन संस्था, बंगळुरू येथील प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. आयोगाच्या शिफारसींनुसार पगारवाढीचे गणित तयार करण्यात “फिटमेंट फॅक्टर” या सूत्राची प्रमुख भूमिका असणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात हा गुणोत्तर दोन पूर्णांक पंचावन्न होता; तर आठव्या आयोगात तो दोन पूर्णांक सत्तेचाळीस टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार अठरा हजार रुपये असल्यास, नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार तो अंदाजे चव्वेचाळीस हजार चारशे साठ रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. यामध्ये घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता आणि इतर भत्ते मिळाल्यास एकूण पगार आठव्या वेतन आयोगानुसार अठ्ठावन्न ते साठ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच, कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वीस ते पंचवीस हजार रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे केवळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर निवृत्त पेन्शनधारकांनाही आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पेन्शनमध्ये वाढ झाल्याने वयोवृद्ध नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये उत्साह, समाधान आणि आत्मविश्वास वाढल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेला हा निर्णय जाहीर झाल्याने प्रशासनातील कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि मनोबल वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आता सर्वांच्या नजरा आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसी आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेकडे लागल्या आहेत.
