केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील डिझाइन कायद्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या आणि काळाशी सुसंगत अशा सुधारणांचा मसुदा सादर केला आहे. सध्याच्या वेगवान डिजिटल युगात आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात डिझाइनचे स्वरूप केवळ भौतिक वस्तूंपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, हे ओळखून सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे. या प्रस्तावित बदलांमुळे भारतीय कायदेशीर आराखडा जागतिक मानकांनुसार अधिक सक्षम होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांबाबत अधिक पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने सामान्य जनता, कायदेतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून त्यांच्या अमूल्य सूचना आणि अभिप्राय मागवले आहेत.
पारंपरिक डिझाइन कायद्याची मर्यादा प्रामुख्याने हाताने स्पर्श करता येणाऱ्या भौतिक वस्तू, विविध उत्पादने आणि जुन्या उत्पादन प्रक्रियांशी संबंधित होती. मात्र, सध्याच्या नवसंशोधनाचा प्रवास अधिक प्रमाणात डिजिटल माध्यमाकडे वळला आहे. आज अनेक नवनिर्मिती या पूर्णपणे किंवा काही प्रमाणात आभासी स्वरूपात असतात. उदाहरणार्थ, मोबाइलमधील कल्पक बटणे, विविध अॅप्सची विशेष बोधचिन्हे आणि संगणकीय पडद्यावर हालचाल दर्शवणारे वैशिष्ट्यपूर्ण आराखडे. या सर्व डिजिटल कलाकृतींना सध्याच्या कायद्यात पुरेसे संरक्षण नव्हते, जे आता या सुधारित कायद्यामुळे प्राप्त होणार आहे.
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये ‘डिझाइन’ आणि ‘वस्तू’ या मूलभूत संज्ञांची व्याख्या अधिक व्यापक आणि स्पष्ट करण्यात आली आहे. आधुनिक औद्योगिक प्रक्रियेत वापरले जाणारे अॅनिमेशन, गतिमान दृश्य परिणाम आणि पडद्यावरील प्रतिमांचे संक्रमण यांचा समावेश कायद्याच्या कक्षेत करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. यामुळे केवळ स्थिर चित्रांच्या किंवा आकारांच्या संरक्षणापलीकडे जाऊन, बदलणाऱ्या पडद्यावरील दृश्य परिणामांनाही बौद्धिक संपदा म्हणून मानले जाईल. आधुनिकीकरणाच्या या प्रक्रियेमुळे भारतीय डिजिटल कलाकारांना आणि तंत्रज्ञांना त्यांच्या कल्पकतेला जागतिक दर्जाचे संरक्षण मिळवून देण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेतही मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार, निर्मात्यांना आपले डिझाइन प्रकाशित करण्याची मुदत तीस महिन्यांपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा पर्याय मिळेल, ज्यामुळे त्यांना बाजारपेठेतील रणनीती आखण्यास मदत होईल. तसेच, एकाच अर्जात अनेक विविध डिझाइन्सची नोंदणी करण्याची सोय मिळाल्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होईल. संरक्षणाच्या कालावधीतही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत; सध्या मिळणारे दहा अधिक पाच वर्षांचे संरक्षण आता पाच अधिक पाच अधिक पाच अशा तीन टप्प्यांत मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डिझाइनची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी नवीन विभाग कायद्यात जोडले जाणार आहेत.
जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण जगात डिझाइन नोंदणीसाठी मिळणाऱ्या अर्जांच्या संख्येत दोन दशांश सहा टक्क्यांची वाढ झाली असून, अर्जांची एकूण संख्या बारा लाख एकवीस हजार वर पोहोचली आहे. या जागतिक स्पर्धेत भारताने आपले स्थान उंचावत सातवा क्रमांक पटकावला आहे. भारताची ही कामगिरी आणि वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था पाहता, आभासी डिझाइनला कायदेशीर संरक्षण देणे ही केवळ गरज नसून ते देशाच्या आर्थिक हितासाठी अनिवार्य झाले आहे. या सुधारणांमुळे भारतातील ‘स्टार्टअप’ आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
