केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नधान्य योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. आता या योजनेंतर्गत ऐक्याऐंशी पूर्णांक पस्तीस कोटी लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत मोफत अन्नधान्य मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देशातील कोणताही गरीब उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेणे या उद्दीष्टाने ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेची सुरुवात ही कोरोना साथीच्या वेळी, मार्च २०२० मध्ये करण्यात आली होती. या सोजनेअंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य मिळते. रेशन कार्ड धारकांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य त्यामध्ये गहू किंवा तांदूळ हा मोफत मिळतो. तर अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत येणाऱ्या कुटुंबांना प्रति कुटुंबांना दर महिन्याला पस्तीस किलो अन्नधान्य मोफत मिळते. हे धान्य आता पुढील पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत पूर्णपणे मोफत केले आहे.
या योजनेसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत येणारे सर्व नागरिक, ज्यात प्रामुख्याने अंत्योदय अन्न योजना आणि रेशन कार्डधारक, भूमिहीन शेतमजूर, सीमांत शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, शहरात राहणारे झोपडीधारक, रोजंदारीवर कामगार आणि सर्व पात्र दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे यांचा समावेश आहे.
गरीब कल्याण अन्न योजना ही केंद्र सरकारची सर्वात मोठी खाद्य सुरक्षा योजना आहे. याचा उद्देश्य लॉकडाऊन आर्थिक संकटात असलेल्या गरीब आणि मजूरांना पुरेसे अन्न मिळावे हा आहे. सुरुवातीला काही महिन्यांसाठीच ही योजना राबवण्यात आली होती. नंतर याची गरज पाहून या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ दिली आहे.
या योजनेंतर्गत देशातील कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानात मोफत धान्य घेऊ शकता. यासाठी दुकानात बायोमेट्रीक ओळख पटवावी लागते. सरकारच्या निर्णयाने पुढच्या पाच वर्षांसाठी गरीबांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न मिटला आहे.
