केंद्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये राबवलेल्या विशेष स्वच्छता अभियानामधून केवळ परिसराची स्वच्छता केली नाही, तर टाकाऊ भंगार विकून आठशे कोटींहून अधिक रक्कम जमा करत एक मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय विक्रम नोंदवला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या विशेष मोहिमेत ही मोठी कमाई झाली असून, यातून जवळपास दोनशे तेहत्तीस लाख चौरस फूट जागा मोकळी झाली आहे. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, त्यातून जवळपास सात वंदे भारत रेल्वे गाड्या खरेदी करता येऊ शकतात. तसेच, ही रक्कम भारताच्या महत्त्वाकांक्षी चंद्रयान किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या अवकाश मोहिमेच्या एकूण बजेटच्या जवळपास आहे. सरकारी कार्यालयांमधील वर्षानुवर्षे साचलेला रद्दी, जुन्या आणि निरुपयोगी वस्तूंच्या व्यवस्थापनाकडे सरकारने दिलेले हे प्रशासकीय यश आहे, ज्यामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे.
केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी या यशाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत अशा विशेष स्वच्छता मोहिमांमधून भंगार विकून एकूण चार हजार शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली आहे. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने दरवर्षी २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान ही विशेष स्वच्छता मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या मोहिमेमुळे केवळ आर्थिक फायदाच झाला नाही, तर सरकारी कामकाजासाठी मोकळी जागा उपलब्ध झाली आहे.
गेल्या पाच विशेष मोहिमांमध्ये सरकारी संस्था आणि त्यांच्या उपकंपन्यांनी मिळून एकूण ब्याण्णव पूर्णांक तीन दशलक्ष चौरस फूट जागा मोकळी केली आहे. ही मोकळी झालेली जागा एखाद्या मोठ्या शॉपिंग मॉल किंवा मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी पुरेशी ठरू शकते. भंगारातून पैसा या संकल्पनेवर आधारित या अभियानातून, अनावश्यक वस्तूंचा डोंगर संपवून सरकारी कार्यालयांना एक नवी, स्वच्छ आणि कामासाठी अनुकूल जागा मिळाली आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग या अभियानाचे मुख्य समन्वयक म्हणून काम पाहतो. या मोहिमेमध्ये चौऱ्याऐंशी केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचा सहभाग होता. प्रशासकीय पातळीवर या मोहिमेला गंभीरतेने घेण्यात आले. मोहिमेच्या यशाची खात्री करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी उच्च अधिकाऱ्यांशी सातत्याने चर्चा केली, कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आणि आठवड्याला आढावा बैठका घेतल्या. या विशेष एक महिन्याच्या मोहिमेदरम्यान प्रलंबित प्रकरणे सोडवणे, कागदी फायलींची संख्या कमी करणे आणि कार्यालयाबाहेरील परिसर स्वच्छ ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आले. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारी कार्यालयांबाहेरील परिसर स्वच्छ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना एकत्रित केले.
रद्दी आणि भंगार वस्तूंमधून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यावर या मोहिमेत विशेष भर दिला गेला. रद्दीचे उत्पन्नात रूपांतर हे या अभियानाचे मुख्य सूत्र होते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मंत्रालये आणि विभागाच्या सचिवांना तसेच महासंचालकांना कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांनी दर आठवड्याला मोहिमेचा आढावा घेऊन अनुशेष कमी करण्याच्या कामात सातत्य राखले.
