युरोपीय संघाने भारताला दिलेल्या ‘सामान्य पसंती प्रणाली’ अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेष व्यापारी सवलती संपुष्टात आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय निर्यातदारांना युरोपीय बाजारपेठेत मिळणारे झुकते माप आता संपुष्टात येणार आहे. यामुळे युरोपीय देशांत निर्यात होणाऱ्या भारतीय मालावर आता पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय व्यापारावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
युरोपीय आयोगाच्या नवीन धोरणामुळे भारताकडून होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास अठ्ठ्याहत्तर टक्के मालाला मिळणारा ‘जीएसपी’चा लाभ आता बंद होणार आहे. आतापर्यंत या सवलतीमुळे भारतीय वस्तूंना युरोपीय बाजारपेठेत कमी किंवा शून्य शुल्काचा फायदा मिळत होता, ज्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय माल स्वस्त आणि स्पर्धात्मक राहत असे. मात्र, आता या मालाला नियमांतर्गत पूर्ण शुल्क भरावे लागेल. यामुळे उत्पादन खर्च वाढून भारतीय उत्पादनांच्या किमती युरोपमध्ये वाढणार आहेत, परिणामी जागतिक बाजारपेठेतील भारताची मक्तेदारी कमी होण्याची भीती उद्योग विश्वातून व्यक्त होत आहे.
युरोपीय संघाने या निर्णयाचे समर्थन करताना भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतेचा हवाला दिला आहे. संघाच्या मते, भारताची निर्यात करण्याची क्षमता आणि एकूण आर्थिक स्पर्धात्मकता आता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. भारत आता विकसनशील देशांच्या श्रेणीतून बाहेर पडून विकसित राष्ट्रांच्या रांगेत उभा राहण्यास सज्ज झाला आहे. याच कारणामुळे सवलतीची गरज उरलेली नाही, असे युरोपीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे. काही विशिष्ट उत्पादन श्रेणींमध्ये भारतीय मालाने आपली पकड इतकी मजबूत केली आहे की, आता त्यांना विशेष पाठबळाची आवश्यकता नाही, असे मानून या सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत.
या परिस्थितीवर भारत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या मते, नवीन नियमावलीमुळे केवळ दोन पूर्णांक सहासष्ट टक्के निर्यात मालावरच प्रत्यक्ष आणि मोठा परिणाम दिसून येईल. सर्वच क्षेत्रांना याचा सारखाच फटका बसेल असे नाही. हा बदल सन २०२६ ते २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. या कालावधीत भारतीय निर्यातदारांना जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासाठी नवीन कर रचनेचा सखोल अभ्यास करून आपल्या धोरणांत बदल करावे लागणार आहेत. सरकारने निर्यातदारांना धीर देताना म्हटले आहे की, जागतिक बाजारपेठेतील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी भारत सक्षम आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका रसायने, खनिजे, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना बसणार आहे. या क्षेत्रांतील उत्पादने युरोपात मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जातात. आता आयात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढतील आणि युरोपीय ग्राहकांसाठी त्या महाग ठरतील. विशेष म्हणजे, भारत आणि युरोपीय संघ यांच्यात सध्या मुक्त व्यापार कराराबाबत सविस्तर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय भारतासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. आता भारताला मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून या वाढीव शुल्कावर तोडगा काढण्यासाठी आपले राजनैतिक प्रयत्न अधिक तीव्र करावे लागणार आहेत.
