केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग अखेर मंजूर केला असून, देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी आनंदवार्ता ठरली आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मदतीसाठी पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सचिव म्हणून कार्य करतील. आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये असणार असून पुढील दीड वर्षात आयोग सरकारला आपला अहवाल सादर करेल.
या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर दोन पूर्णांक सत्तावन्न इतका होता तर आठव्या वेतन आयोगात तो दोन पूर्णांक सत्ताऐंशी इतका वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे किमान वेतन अठरा हजार रुपयांवरून थेट एकावन्न हजार चारशे ऐंशी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. तसेच नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता पुन्हा शून्यावरून सुरू होईल.
तथापि, या वेतन आयोगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात कामगिरीआधारित वेतनपद्धती लागू करण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या कामगाजाच्या गुणवत्तेनुसार वेतनवाढ आणि भत्ते निश्चित केले जाऊ शकतात. “जसे काम तसे दाम” या तत्त्वावर ही नवी पद्धत आधारित असेल. या बदलामुळे सरकारी कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रणालीमुळे सरकारी विभागांमध्ये एक आरोग्यदायी स्पर्धा निर्माण होईल आणि कामगिरीत सुधारणा घडेल. सरकारी नोकरीकडे अधिक जबाबदारीने आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचा मार्ग खुला होईल. या पगारवाढीचा आणि बदलांचा आर्थिक परिणाम केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्रीय संस्थांवरही होणार आहे. कारण वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना मोठा आर्थिक आराखडा तयार करावा लागतो.
थोडक्यात सांगायचंच झालं तर आठवा वेतन आयोग हा फक्त पगारवाढीपुरता मर्यादित नसून तो सरकारी कामकाजाच्या पद्धतीत बदल घडवणारा नवा टप्पा ठरणार आहे जिथे कामगिरी, जबाबदारी आणि गुणवत्ता यांना खरा मान दिला जाईल.
