भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेचा विस्तार करत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता लहान मुलांनाही प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटद्वारे यूपीआयच्या माध्यमातून पैसे पाठवणे, खर्च करणे आणि व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. आरबीआयने एका फिनटेक कंपनीला या सुविधेसाठी ‘प्राथमिक मान्यता’ दिली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील पालकांना आपल्या मुलांना आर्थिक जबाबदारी शिकविण्याची एक नवी संधी मिळणार आहे. या माध्यमातून मुलांना डिजिटल व्यवहाराची ओळख होईल. पालक त्यांच्या मोबाईलवरून मुलांसाठी स्वतंत्र देयक पाकीट उघडू शकतात. यामध्ये मर्यादित रक्कम भरता येईल आणि मुलं ती शाळेतील वस्तू, ऑनलाइन शिक्षण किंवा लहान खर्चांसाठी वापरू शकतील.
पालकांकडे संपूर्ण नियंत्रण असेल. ते किती पैसे द्यायचे, कुठे वापर करता येतील आणि व्यवहारांचा तपशील काय आहे हे पाहू शकतील. यामुळे मुलं जबाबदारीने पैसे वापरण्याची सवय लावतील. बालकांचे वय, खर्च मर्यादा आणि सुरक्षिततेसाठी विशेष नियम ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे डिजिटल फसवणुकीपासून मुलांचे संरक्षण होईल.
आरबीआयच्या या निर्णयाचे स्वागत फिनटेक उद्योगाने केले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारत झपाट्याने पुढे जात असताना, लहान वयातच आर्थिक साक्षरतेचे शिक्षण देण्याची ही उत्तम संधी ठरणार आहे. शाळा आणि पालक या माध्यमातून मुलांना व्यवहारातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि बचतीचे महत्त्व समजावू शकतात.
या योजनेमुळे भविष्यात भारतातील डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. लहान मुलांच्या आर्थिक शिक्षणासाठी आणि सुरक्षित व्यवहार संस्कृतीसाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
