महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्यासमोर कुपोषणाचे भीषण संकट आजही आ वासून उभे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत कुपोषण निर्मूलनासाठी विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही, राज्यातील बालकांच्या आरोग्याची स्थिती अद्यापही चिंताजनक असल्याचे खुद्द राज्य सरकारनेच उच्च न्यायालयात मान्य केले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले आहे की, राज्यात आजही एक लाख सदतीस हजार चारशे सात बालके कुपोषणाच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. या कबुलीमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, अंगणवाड्यांची कार्यक्षमता आणि बाल विकास योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कुपोषण दरातील घट आणि सांख्यिकी तफावत राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, कुपोषणाच्या टक्केवारीत गेल्या तीन वर्षांत काही अंशी सुधारणा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मध्यम तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण जे पूर्वी चार पूर्णांक एकवीस टक्के इतके होते, ते आता कमी होऊन तीन पूर्णांक त्रेचाळीस टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. त्याचप्रमाणे, अतिशय चिंताजनक मानल्या जाणाऱ्या गंभीर तीव्र कुपोषणाचे प्रमाणही एक पूर्णांक चव्वेचाळीस टक्क्यांवरून शून्य पूर्णांक सत्त्याऐंशी टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ही टक्केवारी पाहता सुधारणा होत असल्याचे भासत असले, तरी प्रत्यक्ष बाधित बालकांची संख्या लाखाच्या वर असणे, ही बाब महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी भूषणावह नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
डिजिटल देखरेख प्रणाली आणि आकडेवारीचा आढावा ‘पोषण ट्रॅकर’ या केंद्र सरकारच्या डिजिटल देखरेख प्रणालीद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, कुपोषणाच्या तीव्रतेत मोठी घट झाल्याचे चित्र उभे करण्यात आले आहे. मार्च 2023 मध्ये राज्यामध्ये गंभीर कुपोषणग्रस्त मुलांची संख्या ऐंशी हजार दोनशे अठ्ठेचाळीस इतकी नोंदवली गेली होती. ही संख्या नोव्हेंबर 2025 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात घटून अठरा हजार तीनशे नव्वद वर आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच, मध्यम कुपोषणग्रस्त मुलांच्या बाबतीतही मोठी घसरण दिसून आली असून, त्यांची संख्या दोन लाख बारा हजार दोनशे तीन वरून एक लाख एकोणवीस हजार सतरा पर्यंत खाली आली आहे. ही आकडेवारी बालकांच्या आरोग्यात सुधारणा होत असल्याचे निदर्शक असली, तरी दुर्गम आणि आदिवासी भागातील नोंदी किती अचूक आहेत, याबाबत न्यायालयाने शंका उपस्थित केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि कठोर निर्देश राज्यात अद्यापही सव्वा लाखांहून अधिक बालके कुपोषित असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ कागदोपत्री आकडेवारीचा खेळ न खेळता प्रत्यक्ष जमिनीवर काय बदल झाले आहेत आणि मुलांच्या आहारात खरोखर सुधारणा झाली आहे का, याचा जाब न्यायालयाने विचारला आहे. न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाला तातडीने एक सर्वसमावेशक आणि ठोस उपाययोजना आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुपोषणाचे दीर्घकालीन परिणाम बालकांच्या मानसिक आणि शारीरिक वाढीवर कायमस्वरूपी होतात, त्यामुळे या समस्येचे मुळापासून निर्मूलन करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.
प्रशासकीय समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज या गंभीर विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विविध सरकारी विभागांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी ‘न्यायमित्र’ देखील नियुक्त केले आहेत. आदिवासी आणि दुर्गम भागातील अंगणवाड्यांमध्ये सकस आणि सकस आहार वेळेवर पोहोचवणे, बालकांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून नियमित आरोग्य तपासणी करणे आणि त्यांच्या पालकांमध्ये पोषणविषयक जनजाग्रुती करणे, यावर विशेष भर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केवळ कोरडे धान्य वाटप करून कुपोषण थांबणार नाही, तर शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधाही तितक्याच महत्त्वाच्या असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता या न्यायालयीन चपराक्यानंतर राज्य सरकार प्रत्यक्ष कृतीमध्ये काय बदल करते, याकडे समाजसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
