चीनने जपानी कंपन्यांना होणाऱ्या दुर्मिळ खनिजे उपकरणांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. चीनने अलीकडेच लागू केलेल्या दुहेरी वापर बंदीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे जागतिक तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
चीन हा जगातील दुर्मिळ खनिजांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि पुरवठादार आहे. स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने, विंड टर्बाइन्स आणि लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीसाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक असतात. चीनने आता जपानमधील काही प्रमुख कंपन्यांना या खनिजांचा पुरवठा रोखला आहे किंवा त्यावर कडक निर्बंध लादले आहेत. चीनचा असा दावा आहे की, ही खनिजे लष्करी उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकतात, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन त्यांनी जपानला होणारा पुरवठा मर्यादित केला आहे. जपानच्या ऑटो आणि टेक क्षेत्राला फटका जपानमधील टोयोटा, होंडा आणि पॅनासोनिक सारख्या मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चिनी रेअर अर्थवर अवलंबून राहावे लागते. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि मोटर्समध्ये लागणारे निओडीमियम आणि डिस्प्रोसियम यांसारख्या खनिजांचा पुरवठा खंडित झाल्यास, जपानमधील उत्पादन साखळी विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे निर्बंध केवळ तांत्रिक कारणास्तव नसून, त्यामागे मोठे राजकीय राजकारण आहे. अमेरिका आणि जपानने चीनवर लादलेल्या सेमीकंडक्टर निर्बंधांना उत्तर म्हणून चीनने दुर्मिळ खनिजे या आपल्या सर्वात मोठ्या अस्त्राचा वापर सुरू केला आहे. जपानने अमेरिकेच्या सुरात सूर मिसळत चीनच्या चिप उद्योगावर मर्यादा आणल्या होत्या, त्याचाच हा बदला असल्याचे मानले जात आहे. जागतिक पुरवठा साखळीवर टांगती तलवार चीन जगातील सुमारे नव्वद टक्के दुर्मिळ खनिजांवर नियंत्रण ठेवतो. चीनने हे निर्बंध अधिक कडक केले, तर केवळ जपानच नाही, तर संपूर्ण जगाला महागाई आणि उत्पादनाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे पाश्चात्य देश आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पुरवठा साखळी शोधत आहेत.
जपान सरकारने या निर्बंधांवर चिंता व्यक्त केली असून, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, जपान आता ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम आणि भारत यांसारख्या देशांसोबत दुर्मिळ खनिजं पुरवठ्यासाठी नवीन करार करत आहे. तसेच, समुद्राच्या तळाशी असलेल्या खनिजांच्या उत्खननावरही जपान भर देत आहे.
