स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. गेल्या तीन वर्षांप्रमाणे यंदाही शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही वाढ सलग चौथ्या वर्षी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी आणि पालक नाराजी व्यक्त करत आहेत. मंडळाने मात्र ही वाढ आवश्यक असल्याचे कारण सांगत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे.

या वाढीनुसार, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क चारशे सत्तर रुपयांवरून पाचशे वीस रुपये इतके करण्यात आले आहे, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क चारशे नव्वद रुपयांवरून पाचशे चाळीस रुपये इतके वाढले आहे. म्हणजेच प्रत्येकी पन्नास रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा आयोजनाचा खर्च, कागद, छपाई आणि देखभाल या खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने शुल्कवाढ अपरिहार्य ठरली आहे.

तथापि, राज्यातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना या शुल्कवाढीतून सूट देण्यात आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येईल, असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आपत्तीग्रस्त विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, असे प्रशासनाचे मत आहे.

पालक संघटनांनी या वाढीवर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, सलग चार वर्षे परीक्षा शुल्क वाढविणे हे विद्यार्थ्यांवरील अन्यायकारक ओझे आहे. ग्रामीण भागातील अनेक पालकांना आधीच शैक्षणिक खर्च पेलविणे कठीण जात आहे, अशा स्थितीत ही वाढ त्यांच्या अडचणी अधिक वाढवणारी ठरू शकते.

शिक्षण मंडळाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, वाढीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे आणि ती खर्चाच्या वाढीशी सुसंगत आहे. मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षांचे सुरळीत आयोजन, उत्तरपत्रिका तपासणी आणि निकाल प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. एकूणच, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात चर्चा रंगली असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि आर्थिक स्थैर्याचा समतोल कसा राखता येईल यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.