स्वतंत्र बातमी

राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शासनाच्या कारभारावर काही निर्बंध आले असले, तरी काही आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मर्यादित मुभा शासनाला दिली गेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून, शासनाला उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेच्या चार दिवस आधीपर्यंत असे निर्णय घेता येतील. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. या नियमाचा उद्देश प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज थांबू नये, तसेच निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ नये, हा आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यावर शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यात काही मर्यादा येतात. नवीन प्रकल्पांची घोषणा, निधीवाटप, भूमिपूजन समारंभ किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांद्वारे जनतेवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न टाळावे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, सुरू असलेली विकासकामे, आपत्ती निवारणाशी संबंधित उपक्रम किंवा तातडीच्या सेवांशी निगडित निर्णय यांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि स्थानिक संस्था यांच्या हिताचे चालू कामकाज अडथळ्याशिवाय सुरू राहील, असा दिलासा आयोगाने दिला आहे.

निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 10 नोव्हेंबर पासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे 9 नोव्हेंबर पर्यंत शासनाला आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची संधी मिळेल. या कालावधीत शासनाने घेतलेले निर्णय पारदर्शक, जनहिताचे आणि गैरराजकीय असावेत, अशी अट आयोगाने घातली आहे. निवडणुकीच्या काळात लोकांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने निष्पक्षतेचा सिद्धांत पाळणे अत्यावश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाने स्पष्ट केले की, आचारसंहिता ही केवळ निर्बंध नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेचे शुद्धीकरण आहे. निवडणुकीच्या काळात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये, म्हणूनच हे नियम लागू केले जातात. त्यामुळे अधिकारी व जनप्रतिनिधींनी कोणत्याही राजकीय दडपणाला बळी न पडता केवळ संविधानिक मर्यादेत राहून काम करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. हे नियम पाळल्यास निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि प्रशासनातील विश्वास अधिक दृढ राहील.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे शासन, प्रशासन आणि स्थानिक संस्था या तिन्ही घटकांमध्ये संतुलन राखले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. निवडणुकीचा निष्पक्ष आणि सुयोग्य कारभार सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे आचारसंहितेच्या काळात शासनाचे कामकाज ठप्प न होता आवश्यक निर्णय घेता येतील आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक बळकट होईल. एकूणच, आयोगाच्या या सूचनांनी निवडणूक प्रक्रियेचा पारदर्शक आणि स्थिर मार्ग अधिक दृढ केला आहे.