महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका प्रशासनांना पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक सर्वसमावेशक कृती आराखडा तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार, पादचारी पूल, पदपथ, आणि भुयारी मार्ग यांसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांवरील सर्व अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे आणि पादचारी सुरक्षेसाठी धोरणात्मक उपाययोजना करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत राज्य सरकारने ही महत्त्वपूर्ण नियमावली जारी केली आहे, यामुळे राज्यातील शहरी वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिक सुरक्षा याला प्राधान्य मिळाले आहे.
शहरांमध्ये पादचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे पदपथांवरील आणि पादचारी मार्गांवरील वाढलेले अतिक्रमण. फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे किंवा इतर कारणांमुळे पादचारी पूल आणि पदपथ अडवलेले असल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावे लागते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी, राज्य सरकारने सर्व पालिका प्रशासनाला, विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूरसारख्या महानगरांना, तातडीने अतिक्रमणमुक्त मोहीम हाती घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अतिक्रमणे काढून टाकणे हा कृती आराखड्याचा पाया असेल, ज्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होतील.
कृती आराखड्यात केवळ अतिक्रमण काढणे एवढेच अपेक्षित नाही, तर पादचाऱ्यांसाठी आधुनिक, सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधा कशा निर्माण करता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सिग्नल व्यवस्थापन, झेब्रा क्रॉसिंगचे स्पष्ट चिन्हांकन, आणि रात्रीच्या वेळी पुरेशी रोषणाई यासारख्या उपायांचा समावेश असेल.
पादचारी सुरक्षेच्या दृष्टीने, सरकारने पालिका प्रशासनाला आणखी एक महत्त्वाचा निर्देश दिला आहे: सार्वजनिक ठिकाणांचे सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे. यात शाळा-कॉलेज परिसर, मोठी बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके आणि बस स्थानके यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणांचा समावेश आहे. या ठिकाणांवरील पादचारी वाहतुकीची सद्यस्थिती, अपघाताची शक्यता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून असलेल्या त्रुटी तपासणे हा या लेखापरीक्षणाचा उद्देश आहे. हे लेखापरीक्षण करून पुढील सहा महिन्यांच्या आत त्याचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल वस्तुनिष्ठ माहितीवर आधारित असावा, ज्यामुळे उच्च जोखीम असलेले क्षेत्र निश्चित करून तेथे आवश्यक उपाययोजना करता येतील. लेखापरीक्षणामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रस्त्यांची रचना, पदपथांची रुंदी आणि त्यांची अखंडता यातील समस्या ओळखता येतील.
राज्य सरकारने हे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जारी केले आहेत, ज्यामुळे या नियमावलीला कायदेशीर आणि प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचा अर्थ, पालिकेच्या कोणत्याही प्रशासकीय स्तरावर या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. पादचारी सुरक्षा हा आता केवळ सामाजिक विषय न राहता तो प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारीचा भाग बनला आहे.
सर्व महानगरपालिकांनी या मार्गदर्शक सूचनांचे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. तसेच, लेखापरीक्षण अहवाल आणि तयार केलेला कृती आराखडा नगरविकास विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे, केवळ योजना तयार न होता, त्यांची अंमलबजावणी एका निश्चित कालबद्ध कार्यक्रमानुसार होत आहे की नाही, यावर राज्य स्तरावरून नियंत्रण ठेवता येणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्देश म्हणजे आर्थिक तरतूद. राज्य सरकारने सर्व पालिका प्रशासनांना त्यांच्या वार्षिक बजेटमध्ये किमान एक टक्का निधी पादचारी सुरक्षा आणि संबंधित उपक्रमांसाठी राखीव ठेवण्याची सूचना केली आहे.
हा राखीव निधी केवळ रस्ते सुधारणा किंवा बांधकामासाठी नसेल, तर तो ‘सुरक्षा, रस्ते, वाहतूक शिस्त आणि सुरक्षेच्या जनजागृती उपक्रमांसाठी’ वापरला जाईल. निधीची ही विशिष्ट तरतूद सुनिश्चित करते की पादचारी सुरक्षेचे काम केवळ तात्पुरते न राहता, प्रत्येक वर्षी सातत्याने चालणारा एक कायमस्वरूपी उपक्रम बनेल. वाहतूक नियमांचे पालन, वाहनचालकांमध्ये आणि पादचाऱ्यांमध्ये सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण करणे, यांसारख्या जनजागृती मोहिमांसाठी या निधीचा मोठा उपयोग होईल.
