महाराष्ट्रातील शासकीय शाळांमधील शिक्षक-भरती आणि शिक्षकांचे स्थानांतर याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला असून, राज्य सरकारने केलेला पटसंख्येवर आधारित शिक्षक-भरतीचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. यामुळे राज्यभरातील शैक्षणिक व्यवस्थेत मोठा बदल घडण्याची चिन्हे दिसत असून, विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक संख्येनुसार शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.
राज्य सरकारने मार्च 2024 एक धोरणात्मक निर्णय घेत शिक्षकांची संख्या विद्यार्थ्यां-संख्येच्या प्रमाणात निश्चित करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. अनेक स्वयंसेवी गट, शिक्षक संघटना आणि पालकांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांमधून शिक्षक कमी केल्यास ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल. परंतु न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय देत सांगितले की हा बदल शिक्षणाचा अधिकार कायदा यांच्या तरतुदींशी सुसंगत असून, मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कात कोणत्याही प्रकारे बाधा आणणारा नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचा उद्देश प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यात शिक्षकांना एखाद्या शाळेत “कायमस्वरूपी” ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. उलट, एका शाळेत विद्यार्थी कमी असताना शिक्षकांची संख्या तशीच जपून ठेवणे हे संसाधनांचा अनुत्पादक वापर ठरू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे ज्या शाळांत विद्यार्थीसंख्या कमी आहे, तिथे शिक्षकसंख्या समायोजित करणे हा कायदेशीर आणि तर्कसुसंगत निर्णयच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारनेही या निर्णयाबाबत न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, शिक्षक कमी असलेल्या शाळांमध्ये नवीन भरती करणे आणि शिक्षक जास्त असलेल्या शाळांत तेच शिक्षक कायम ठेवणे याऐवजी संपूर्ण राज्यात शिक्षकांचे संतुलन साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही शिक्षकावर अन्याय न करता, ज्या शाळेत आवश्यकतेपेक्षा अधिक शिक्षक आहेत त्यांचे समायोजन करणे अधिक योग्य ठरेल. याच अनुषंगाने, शिक्षकांची सेवा संपवण्याऐवजी त्यांना जवळच्या किंवा गरज असलेल्या शाळांमध्ये हलविण्यात येईल, अशी स्पष्ट हमीही सरकारने दिली.
या निर्णयामुळे शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाला न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्याने आता राज्यभरातील शिक्षकसंख्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. शहरी क्षेत्रात काही शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या तुलनेने कमी असून तेथे शिक्षक अधिक आहेत; तर ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता सातत्याने जाणवत होती. नवीन धोरणामुळे या असमतोलावर उपाय मिळू शकतो. मात्र शिक्षक संघटनांचे मत असे आहे की, समायोजनाची प्रक्रिया नीट आखली नाही तर अनेक शिक्षकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
अखेरीस, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा हितसंबंध लक्षात घेऊन शिक्षकांचे संतुलित नियोजन करण्याचे सरकारचे धोरण अधिक बळकट झाले आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील संसाधनांचा योग्य वापर, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तराचे संतुलन आणि प्रत्येक शाळेला आवश्यक तो शिक्षक मिळावा यासाठीचे हे पाऊल ठोस आणि परिवर्तनकारी मानले जात आहे. पुढील काही महिन्यांत शिक्षकांचे समायोजन व नियुक्तीची प्रक्रिया कशी राबवली जाते, हेच या धोरणाच्या यशाचे खरे मापन ठरेल.
